संविधानमा नो कम्प्रोमाइज

१४ भदौसम्ममा शान्ति आएन भने आम नागरिकको धैर्यको बाँध फुट्ने निश्चित छ। त्यतिबेला मुलुक ‘फेल्ड स्टेट’ त हुँदैन किनकि अन्तरिम संविधानको लिकमा राज्य व्यवस्था हिँडिहाल्छ। केही नलागे सबै दलबीच गोलमेच गरेर आम चुनाव घोषणा र संविधानलेखनसम्बन्धी निर्णय भइहाल्छ। तर, शान्ति प्रक्रियाका न्यूनतम व्यवस्था संविधानसभाले निरन्तरता पाउने गुञ्जायस छैन। शान्ति स्थापनामा छेकबार लगाउने हो भने सबैभन्दा ठूलो घाटा त्यो काम गर्दै आएको एकीकृत नेकपा माओवादीलाई हुनेछ किनकि सदनमार्फत नै उसले आफ्नो प्रभाव जमाउन सफल भएको हो।
नेपाली कांङ्ग्रेसको नेतृत्वमा अकर्मण्यताले राज गरेको होला, नेकपा (एमाले)लाई अवसरवादले चिरा पारेको होला; तर मुख्य चुनौती एउटा अलोकतान्त्रिक, अधिनायकवादी तथा ‘जनगणतन्त्र’ चाहने दललाई शान्तिसम्बन्धी वाचार पूरा गर्न बाध्य गराउनु हो, बहुलवादी लोकतान्त्रिक संविधानतर्फ विना सम्झौता प्रेरित गर्नु हो। काठमाडौंका बौद्धिक र विचार निर्माणकर्ता माओवादी वेगको सामु लल्याकलुलुक हुँदा कमसल, अर्धलोकतान्त्रिक वा गैर लोकतान्त्रिक संविधान; त्यो पनि शान्ति प्रक्रिया नटुङ्गिदै लेखिने खतरा छ। जनताको भावना भने शान्ति प्रक्रिया १४ भदौसम्ममा टुङ्गो लगाउने हो, , तत्पश्चात् लोकतान्त्रिक संविधान जारी।

मुटुमा शान्ति
१५ जेठमा जुरेको पाँचबुँदे सहमतिको मुटुमा शान्ति प्रक्रिया रहेको छ किनकि यसको टुंगो नलागी संविधानलेखन सम्भव छैन। हरेक चेतनशीला नागरिकले बुझेको छ, शान्ति प्रक्रिया नटुङ्गिदै तयार पारिने संविधान दबाबमा लेखिने अलोकतान्त्रिक दस्तावेज हुनेछ। दस्तावेज लोकतान्त्रिक सिद्धान्तअनुसार नहुने हो भने नयाँ संविधानको के औचित्य? संघीयता र समावेशी समाजको लक्ष्यलाई ध्यानमा राख्दै अन्तरिम संविधानअन्तर्गत मुलुक चलाउन सकिन्छ।
पाँचबुँदे सहमतिअन्तर्गत शान्ति प्रक्रिया टुंगो लगाउने तीन महिनामध्येको एक महिना विनाकाम फजुल खर्च भएको छ। अन्तिम तेस्रो महिना त लोकरिझ्याईंमा बित्नेयछ, जहाँ गैरजिम्मेवार नागरिक समाजले शान्ति प्रक्रियाको ‘श’ समेत उच्चारण नगरी माओवादीलाई मात्र सहयोग हुने गरी ‘संविधान समयमा लेख’ भनी दबाब दिनेछ। अतः संवैधानिक तयारी तथा दिगो शान्तिका पहलको लागि आउँदो बीचको एक महिना मात्र हामीसँग छ। यस अवधिमा प्रस्ट वैचारिक दबाब चाहिएको पेरिसडाँडामाथि हो।
चुनावबाट जितेर आएको सबैभन्दा ठूलो दलले तत्कालै हतियार त्यागी नागरिक दल बन्नुपर्छ, यति भन्न केको लाज! त्यस्तै, २०४७ को संविधानभन्दा अगाडि बढ्नुपर्छ, नयाँ दस्तावेज, बिदा दिइएको संविधानले सुनिश्चित गरेको लोकतान्त्रिक जगमा गणतन्त्रलाई संस्थागत बनाउनुपर्छ भन्न केको डर! एकदलीय जनगणतन्त्रको योजनालाई खुलेआम ‘रिजेक्ट’ गर्न सकिन्छ राजनीतिशास्त्री नभईकन। पुष्पकमल दाहाललाई खुशी पार्न भनेर मुर्दा शान्ति र अर्धलोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान निर्माणको सम्झौताको ‘बीच बाटो’ खोज्ने हो भने राष्ट्र, समाज र अर्थतन्त्र धरापमा पर्नेछन्। अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यमान्यता र मापदण्ड अनुसार तथा जनआन्दोलन २०६२/६३ को निर्देशनअनुसार शान्ति प्रक्रिया तथा लोकतान्त्रिक संविधानको अनिर्णित खण्ड दुवैको टुङ्गो लाग्नुपर्दछ। मुलुक र जनतालाई खुला समाज र समृद्धितर्फ लैजाँदा आउने सबै छेकवार ठाडो सामना गर्नुपर्छ, ‘कम्प्रोमाइज’ हुन सक्दैन!

१४ भदौसम्म शान्ति
अरू सबै कुरा बिर्सेर १४ भदौसम्म शान्तिलाई सुनिश्चित गरे भविष्य एक्कासी उज्यालो बन्नेछ। माओवादीभित्रको किचलो भनेको उसको आफ्नो किचलो हो र अन्य दलसँगको लिखित सम्झौता, शिविर हस्तान्तरणका अनेकन् कबुल तथा सार्वजनिक समारोह अनुसार माओवादी चल्नैपर्छ। एक त माओवादीभित्र रहेको भनिएको मतभेद कति तथ्य हो, कति ‘रणनीतिक’ भन्न गाह्रो छ तर पनि बृहत् शान्ति सम्झौता तथा अन्य दस्तावेजमा सबै प्रस्ट लेखिएकोमा कुनै पनि बुँदा पुनर्व्याख्याको आवश्यकता छैन। केही पूर्व लडाकुको समायोजन, बाँकीको पुनर्स्थापन फर्मुलामा नै जाने हो, र सामूहिक नभई एक-एक पूर्व लडाकुको ‘स्थापित मापदण्ड’ अनुसार सुरक्षा फौजमा भर्ना हुने हो। ‘छाती नापेर सेनामा भर्ती गर्दैनौं’ भन्ने केही माओवादी नेताको कथन हास्यास्पद छ किनकि राष्ट्र्णको रक्षा गर्नुपर्ने सेनामा मापदण्ड नपुगेकालाई भर्ना गराइछाड्छु भन्नेले छिमेकसामु नेपाललाई कमजोर बनाइछाड्छु भनेको बुझ्नुपर्छ।
सेनाको कमाण्डमा रहने निर्देशनालयअन्तर्गत तीन सुरक्षा फौज तथा माओवादीका पूर्वलडाकु रहनेमा सहमति जुटेको हो भने अब शान्ति प्रकृयाका दुईवटा विषय अनिर्णित छन्; समायोजन हुने सङ्ख्या तथा ‘अफिसर’ तहमा समायोजन। गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग माओवादीको लम्बेतान छलफल नै यसै वरिपरि थियो भने समायोजनका लागि चार हजार र नौ हजार बीचको पूर्वलडाकुको समायोजनको जानकारी आएको छ। यी दुई आँकडाबीचको संख्या तोकेर बाँकीलाई मर्यादित पुनर्स्थापन दिलाउनुपर्छ। अधिकृत समायोजनको सन्दर्भमा केही माओवादी नेताले नै स्वीकारेको जस्तो राष्ट्रिय सेनामा ‘सिम्बोलिक’ उपस्थितिसँग माओवादीले चित्त बुझाउनुपर्छ।
शान्ति प्रक्रिया भनेको मात्र पूर्वलडाकु व्यवस्थापन पक्कै होइन, यसमा सङ्क्रमणकालीन न्याय र सम्पत्ति फिर्ताजस्ता विषय पनि पर्दछन्। तर, पाँचबुँदे सहमतिको सन्दर्भमा शान्ति प्रक्रियाको ‘मूलभूत’ विषय टुंगो लगाउने अर्थात् नफर्कने गरी लडाकु व्यवस्थापनको कार्यान्वयन भन्ने बुझाइ छ। यसरी, शिविरको विघटन, कन्टेनरका हतियार हस्तान्तरण तथा समायोजन-पुनर्स्थापनाको काम नहुने हो भने संविधानसभा १४ भदौमा भंग गरे हुन्छ। अन्यथा लगातार तेस्रो पटक जनताको विश्वासघात हुनेछ। राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको नेतृत्वमा माओवादीका अध्यक्ष दाहाल वा उपाध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई जाने भन्ने माओवादी दलभित्र बहस चलिरहेको बेला उहाँहरूमध्ये कुनै एक स्वीकार्य हुन शान्ति प्रक्रियाको टुंगो लागेकै हुनुपर्छ।

पुरा लेखको लागि हेर्नुहोस्

1 Comment


  1. // Reply

    दिक्षित जी, नयाँ संविधानमा आदिवासी जनजातिको अधिकार स्थापनासंग परोक्ष संम्वन्ध रहेको जाति भाषा ऐतिहासिक पहिचानको आधारमा राज्य पुनसंरचनाको बारेमा तपाई जस्तो बुद्धिजीवि व्याक्तिको विचार पनि हिन्दु अहंकारवादी व्रहामणवादीको भन्दा पृथक नदेख्दा ज्यादै दुख लाग्यो । राज्य पुनरचना आयोग आवश्यकता भएको वेला वाहुन क्षेत्रीहरु मौन बसे र अहिले आयौगको औचित्य समाप्त भै सकेको अवस्थामा आयोग गठनको माग गर्नु र जाति भाषा र पहिचानको आधारमा राज्य पुनसंरचना गर्दा देश टुकि्रन छ भनेर भ्रम छरेर आदिवासी जनजातिको अधिकार संविधानमा समावेश हुन नदिने नाङ्गो षडयन्त्र र हस्तक्षेपबारे आम न्यायप्रेमी नसमुदायलाई जानकारी भएकै कुरो हो ।

    २५० वर्षदखि हिन्दु संस्कृति धर्म र खस भाषा सहितको वाहुन र क्षेत्रीको अग्रअधिकार भएको एकात्मक केन्द्रीकृत शासन प्रणाली सहितको वाहुन र क्षेत्रीको जातिय राज्य थियो हैन र सबै जातजातिको समान अधिकार स्थापित गर्ने राजनीतिक व्यवस्थाले देश टुकि्रन्छ की एकल जातको बर्चस्वामा आधरित राजनैतिक व्यवस्थाले देश टुकि्रन्छ आदिवासी जनजाति दलित मुस्लिम र मधेशीलाई अधिकार दिन्दा देश टुकि्रने अनुमान लगाउनेहरुलेे उनीहरुलाई अधिकार नदिन्दा के हुन्छ त्यो पनि अनुमान लगाउनु उचित हुन्छ ।

    नेपालको सबै समस्यहरुको मुल कारणहरु ः राणाकालमा वाहुन क्षेत्रीले शासक हुनु निर्दलिय पाचायत व्यवस्थकालमा पनि वाहुन क्षेत्रीले शासक हुन संसदीय वहुदालिय व्यवस्थामा वाहुन क्षेत्रीले शासक हुन र अहिले गणतन्त्रकालमा पनि वाहुन क्षेत्रीले नै शासक हुनु हो भन्दा दुई मत नहोला । अत सबै समस्यका मूल कारण २५० वर्षदेखि यो देशको शासक वाहुन क्षेत्री हुनु बुद्धको जन्मेको देशलाई हिन्दु राज्य बनाउनु विभिन्न भाषाभाषी भएको देशमा खस भाषालाई मात्र राष्ट्रिय बनाउनु बुद्ध शिख र मुस्लीम धर्म मान्ने नेपाली नागरिक भएको देशमा सेना प्रहरी कर्मचारीहरु एकात्मक हिन्दु संस्कृति रितिरिवाजको मात्र संरक्षण गर्नु २६ प्रतिशत जनसंख्या भएको वाहुन क्षेत्रीहरुले निजमति सेवा सेना प्रहरी न्यायपालिका आयोग नियोग एनजिओ जस्ता क्षेत्रहरुमा ८६ प्रतिशत कव्जा गर्नु नै हो । यदि नेपालाई विकशित देशको दाँजोमा पुर् याउने हो सिहदरवार लगायत निजमति सेवा सेना प्रहरी न्यायपालिका आयोग नियोग एनजिओमा वाहुन क्षेत्रीको एकल बर्चश्वलाई समाप्त गर्नु पर्छ । क्यान्सरको कारण कमजोर भएको विरामीलाई भिटामिन दिएर हुन्न क्यान्सर निको पार्ने उपचार गर्नुपर्छ । नेपाल देशलाई क्यान्सर लागेकोछ र क्यान्सरको कारण वाहुन क्षेत्रीेलाई शासक तहवाट हटाउनु ने उत्तम उपचार हो ।

    २ शक्तिशाली छिमेकी राष्ट्र चीन र भारतबाट आर्थिक लाभ प्रप्त गर्ने हो भने सर्व प्रथम निरंकुश शासक पृथ्वी नारायण शाहको नेपाल दुई ठूला ढुङ्गा बीचको तरुल भन्ने नकारात्मक भनाईको खण्डन गरिनु पर्दछ । नेपालको आर्थिक लाभको भारतसंग कुरा गर्न नसक्ने तर आफु प्रधानमन्त्री बन्नका लागि सयौ चोटी दिल्ली जाने काठमाडौको भारतीय दूतावसमा जाने वाहुन क्षेत्री नेताको आचरणमा परिवर्तन हुनुपर्छ ।

    विदेश जाने हजारौ नेपाली वाहुन क्षेत्रीका छोराछोरी हैनन् । हजारौको संख्यामा विदेशीने रोजगारीको अवसरबाट वाचीतीमा पारिएका र नेपालमा जागीर खाना सोस्र फोस्र नभएका आदिवासी जनजाति दलित मधेशी युवायुवतिहरु हुन । संसारमा नेपाल चिनाउने विश्वविख्यात गोर्खाली सेनाहरुलाई सम्मानजनक नागरिक हैसियत दिन नसक्दा लाखौ गोर्खाली सेना वेलायत जान बाध्य भए । नेपाललाई विश्वमा चिनाउने किर्तिमानी आरोही स्व। तेन्जिङ शेर्पा र अप्पा शेर्पालाई सम्मानजनक जीवन यापन गर्न व्यवस्था नगर्ने र भारत र अमेरिकामा जान वाध्य बनाउने । हिमचितुवा आङ रिता शेर्पालाई चौरी गोठाला हुन वाध्य बनाउने । तर राज्य कोषको दुरुपयोग गरेर वाहुन क्षेत्री कर्मचारीलाई ६ करोड खर्च गरेर शेर्पाहरु सहयोगमा सगरमाथाको टुप्पोमा पुर् याउने अनि २ लाख प्रतिव्यक्ति उपहार दिने यो काहाँको न्याय हो । नेताहरुलाई आश्राम बननाई दिने र उपचार खर्च दिने के यो न्याय सम्मत छ

    नेपालमा शान्ति र संविधानका लागी ५ वुदे सहमतिको कार्यान्वयनले मात्र पुग्दैन । नेपालमा दिगो शान्ति स्थापनार्थ संविधान जारी गर्ने हो भने नेपालमा ३६।७ प्रतिशत आदिवासी जनजाति माथीको जातिय विभेदको अन्त ५१ प्रतिशत महिला माथीको लैङ्गिक विभेद अन्त दलित र अपाङ्गमाथीको सामाजिक विभेद अन्त वार्गिय रुपमा किसान माजदुर श्रमजीविमाथिको विभेद अन्त क्षेत्रिय रुपमा कर्णाली मधेशमाथीको विभेद अन्त अपरिहार्य शर्त हो । विभेदै विभेदको बीचमा शान्ती र संविधान परिकाल्पन गर्न दिवा स्वप्न र मूखर्ताको दुस्हास मात्र हुनेछ । टासी देलेक थुची छे

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *