स्वागत ! ताली !

धेरैको मनमा ५ मङ्सिरको शान्ति सम्झौता र त्यसमा अध्यक्ष प्रचण्डले बोलेको कुरालाई पत्याउने कि नपत्याउने भन्ने शङ्का अझै छ । तर अब शङ्का नगर्ने ! जे देखियो, त्यही भएको हो । माओवादीले बन्दूक बिसाएकै हो; हिंसा त्यागेकै हो, जनयुद्धको अन्त्यको घोषणा गरेकै हो । त्यसैले माओवादी कार्यकर्ता, लडाकु र नेतृत्वलाई खुला प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिमा स्वागत ! हिंस्रक अतीतलाई पछाडि पारेकोमा ताली ! निधारमा टीका ! गलामा दूबोको माला ! !

नेकपा (माओवादी) को यो परिवर्तन विश्वसनीय हुनुका कारण पहिल्याउनु जरुरी छ । एक त उसको फैलावट यति देशव्यापी भयो कि अब राष्ट्रिय राजनीतिक मैदानमा खुट्टा हाल्न चाहिने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता हतियार नबिसाई सम्भव नहुने भयो । आफ्नै द्वन्द्वात्मक र हिंस्रक नीतिको ‘सफलता’ ले नै आखिर त्यो बन्दुक बाकसमा हाल्न बाध्य तुल्यायो । यो पनि एउटा नेपाली विशेषता ठहरियो । कतिपय विदेशीले समेत माओवादीले देशको ८० प्रतिशत भू–भाग कब्जा गरिसकेको स्वीकारेको अवस्थामा, माओवादी स्वयंलाई भने थाहा थियो उनीहरूले चलखेल मात्र गर्न पाएका हुन् । ७५ जिल्ला सदरमुकाममध्ये एउटै पनि आफ्नो बनाउन सम्भव भएन भने राजधानी कब्जा गर्नु कल्पनाभन्दा बाहिरको कुरा थियो ।

विशेष गरी बन्दुक लिई सरकारमा जान नहुने भारतको अडानले माओवादीमाथि एउटा भूराजनीतिक लगाम लागेको प्रस्ट छ, र घुमाउरो पाराले यताबाट पनि उनीहरू ‘सुरक्षित–अवतरण’ गर्न बाध्य भएको बुझन सकिन्छ । आतङ्कको सँघारमा पुगेर पनि माओवादी नेतृत्वले आफ्नो राजनीतिक मेरुदण्ड छिन्न दिएन । क्रूरता र ज्यादतीको लागि जवाफदेहीको कुरा त घरिघरि आउनेछ नै (लालसेना र शाही सेना दुवैतर्फ), तर नेतृत्वका हरेक क्रियाकलाप र भावभङ्गीमा (बडी ल्याङ्ग्वेज) ले विद्रोही पक्ष राजनीतिक दल बन्नेतिर नै उन्मुख भएको देखिन्छ ।

भोलि माओवादी समेत संलग्न राज्यसत्ताले राम्रो नगरे अरू नै विद्रोही जन्मेलान् । (यसको उदाहरण माओवादी आफैँले पेश गरेकै छन् ।) तर नेकपा (माओवादी) भने अब फेरि जङ्गल फर्कने कुनै सङ्केत देखिँदैन । जनतालाई विश्वस्त पार्न जति ऊर्जा उसले खर्च गरेको छ र ब्यूँताइएको संसदीय प्रणालीमार्फत् प्राप्त निकास स्वीकारेर जसरी उसले अन्तर्राष्ट्रिय जगतसामु आफूलाई खडा गरेको छ, त्यसमार्फत् जङ्गल फर्कने बाटो उनीहरू आफैँले पनि टालेका छन् । पूर्व हिँडिरहेको विद्रोहलाई साहस र सफलताका साथ पश्चिमतर्फ मोडेर प्रचण्डले जनतालाई ठूलो गुन लगाएका छन् । सँगै आफ्ना हजारौँ कार्यकर्तालाई राजनीति गर्दै या अन्यत्र लाग्दै भविष्य निर्माण गर्ने मौका दिएका छन् । एकताका चिरा परिसकेको माओवादी नेतृत्व एकढिक्का भएको छ र सबै कमाण्डरले राजनीतिक अवतरणको बाटो रोजेकाले मुलुकले सास फेर्ने मौका पाएको छ ।

माओवादीको सशस्त्र विद्रोहको औचित्य थिएन भन्ने पंक्तिकारको शुरुदेखिको अडानमा केही परिवर्तन आएको छैन । ‘जनयुद्ध’ जनविरोधी नै थियो । त्यो विद्रोह त सामाजिक क्रान्तिको बाटोमा लगाइनुपर्ने थियो । त्यो अनावश्यक सशस्त्र विद्रोहले गर्दा देशले धेरै वर्षको प्रगति गुमायो, जनता अझै गरीब भए । तर माओवादी प्रत्यक्ष राजनीतिमा आएपछि उनीहरूको अतीतको मूल्याङ्कन गर्ने जिम्मा मतपेटिकामार्फत् जनताको हातमा गएको छ ।

अब हेर्न बाँकी छ, आउँदा दिनमा सरकारमा सामेल हुँदा माओवादीले कस्तो रवैया अपनाउँछ । किनकि, उसको युद्धकालीन एकतर्फी बन्दुकधारी भाषणले जनतालाई छुँदैन । अब त विकास, निर्माण, अर्थतन्त्र, शिक्षा, स्वास्थ्यको कुरा गर्नुपर्दछ । त्यसमा पनि, आजसम्म १५–१६ वर्षका युवालाई एकोहोर्यारउन सफल माक्र्सवादी रुढीवादी शब्दावलीको मद्दतले चुनावी मैदानमा सफल हुन सकिँदैन । तर पनि आफ्नो आजसम्मको अडान चटक्कै छोडिदिन पनि माओवादीलाई सम्भव छैन । हामी के आश गर्न सक्छौँ भने एउटा तहमा माओवादीको बोली देखावटी दाँत झैँ चर्को हुनेछ । तर सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा शब्दमा मात्र होइन, काममा पनि ‘र्या डिकल’ हुन गएमा राज्य सञ्चालनमा अड्को आउनेछ, बाँकी सबै राजनीतिक दल र माओवादीबीच दूरी बढ्नेछ, र त्यतिबेला माओवादीको राजनीतिकरणको यात्रा बिथोलिनेछ ।

तसर्थ, वास्तविक धरातलमा आएर माओवादीले राष्ट्र सञ्चालनको सवालमा ‘मोडरेट’ हुनुको विकल्प छैन । त्यसैगरी जिल्ला–जिल्लामा समुदायको तहमा ‘चन्दा’ असूली, हिंसाको धम्की, बालबालिकाको अपहरण जस्ता कार्य नरोके उसले आफ्नै चुनावी खुट्टामा बञ्चरो हानेसरह पनि हुनेछ । जनता हेरिरहेछ, र उसले भोट त खसाल्छ नै ।

मुख्यतः पुष्पकमल दाहाललगायत अन्य कमाण्डरले विचार गर्नुुपर्ने कुरा के हो भने, संविधानसभा पश्चात्को चुनावबाट गठन हुने सरकारको समयसम्म देश एउटा नाजुक सङ्क्रमणकालमा गुज्रनेछ, जो अहिले हेर्दा करीब दुई वर्षको हुनेछ । तर अन्तरिम सरकारमा सामेल भइसकेपछि राज्यव्यवस्था निर्बल होइन, बलियो बनाउनुपर्नेतर्फ माओवादीको पनि ध्यान जानैपर्ने हुन्छ । मुख्यतः आजसम्म राज्यव्यवस्था बाहिर बस्दै त्यसलाई ध्वस्त पार्न तल्लीन माओवादी आज त्यही राज्यव्यवस्थालाई देशव्यापी पुनः व्यवस्थित गराउन लाग्नुपर्नेछ । विशेषतः नेपाल प्रहरी र राज्यका अन्य संयन्त्रलाई पुनः क्रियाशील बनाउन माओवादी पनि लाग्नुपर्नेछ । यसो नगरी देखावटी अडान मात्र लिने र आफ्ना कार्यकर्ता गुम्ने डरले चर्का कुरा र गैरलोकतान्त्रिक काम मात्र गर्ने हो भने पुष्पकमल दाहालको एक हातको बन्दुकसँगै अर्को हातको सम्भावित जनसमर्थन समेत गुम्न सक्नेछ ।

राजाको कुरा

माओवादीले भन्ने गरेझैँ प्रतिक्रियावादी शक्तिले पक्कै पनि पूर्ण हार मानिसकेको छैन, यसकारण पनि सङ्क्रमणकालीन राज्यव्यवस्थालाई दरिलो बनाउनुलाई दाहालले आफ्नो प्रमुख दायित्व ठान्नुपर्छ । नारायणहिटीभित्र ज्ञानेन्द्र राजा दलहरूले कुरा बिगारिहाल्छन् र आफ्नो ‘चान्स’ फेरि आइहाल्छ भन्ने दाउ हेरेर बसेका हुनसक्छन् । रायमाझी आयोगलाई जवाफ नदिँदा दलहरूको ध्यान अन्तै गएको र नागरिक समाजबाट धेरै प्रतिक्रिया नआएकोले पनि राजाको सुषुप्त मस्तिष्कमा पुनः आकाङ्क्षा जागेको हुनुपर्दछ ।

आज पनि नेपाल सेनाको ‘क्र्याक ट्रयूप’ नारायणहिटीमा राखिएका छन् भने मिलिटरी सचिवालयलाई भद्रकाली मुख्यालयमा फिर्ता गर्ने संसदको निर्णय पालना भएको छैन । यो विषयमा कसैको ध्यान पुगेको देखिँदैन । प्रमुख सैनिक सचिवालय र त्यस अन्तर्गतको शाही रक्षक बाहिनीमा कम्तीमा दुई वटा ‘इन्फ्रेण्ट्री’ गणहरु रहेका छन् । करीब ३–४ हजारको सङ्ख्यामा रहेको यो सेना राजाको निजी सेनाको रूपमा अझैसम्म पनि काम गरिरहेको छ । सरकार–माओवादी र संयुक्त राष्ट्रसंघबीच हालै सम्पन्न त्रि–पक्षीय सम्झौतामा समेत यी सेनाका बारेमा केही बोलिएको छैन । यो व्यवस्थालाई तत्काल उल्ट्याउनै पर्छ ।

‘लोकतन्त्र’ निर्बल हुँदै जाँदा पनि ‘लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’ को राजनीतिक बहसलाई मात्र अगाडि सारिँदैछ । राजा चाहिन्छ या चाहिँदैन भन्ने विषयमा जनताले संविधानसभामार्फत् निर्णय लिने सन्दर्भमा दरबारभित्र पक्कै पनि आफ्ना योजना बनाइँदै होला । राजासँग भेटघाट हुने केही ‘डिप्लोम्याट’ सँगको कुराकानीमा पनि यस्तो गन्ध पाइन्छ । तर संविधानसभासम्म नपुग्दै दरबारबाट केही कदम चालिने सङ्केत पाएमा नेपाल सरकारका सामु ज्ञानेन्द्र राजालाई तुरुन्त देश निकाला गर्ने बाहेक अरू केही विकल्प रहने छैन । त्यो अवस्थाका लागि दलहरू तयार हुनुपर्दछ भने नारायणहिटीभित्रका राजा पनि !