संविधानमा नो कम्प्रोमाइज
१४ भदौसम्ममा शान्ति आएन भने आम नागरिकको धैर्यको बाँध फुट्ने निश्चित छ। त्यतिबेला मुलुक ‘फेल्ड स्टेट’ त हुँदैन किनकि अन्तरिम संविधानको लिकमा राज्य व्यवस्था हिँडिहाल्छ। केही नलागे सबै दलबीच गोलमेच गरेर आम चुनाव घोषणा र संविधानलेखनसम्बन्धी निर्णय भइहाल्छ। तर, शान्ति प्रक्रियाका न्यूनतम व्यवस्था संविधानसभाले निरन्तरता पाउने गुञ्जायस छैन। शान्ति स्थापनामा छेकबार लगाउने हो भने सबैभन्दा …