शिलापत्र (जेठ २४, २०८३) बाट
नयाँ दिल्लीको विदेश नीति क्षेत्रका कूटनीतिज्ञ, विद्वान र थिंकट्यांकहरू प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको अलग तौर तरिकाबाट चकित छन् । काठमाडौंप्रति नयाँ दिल्लीको लामो समयदेखिको दबदबा र उपदेशात्मक व्यवहारलाई ध्यानमा राख्दा, प्रम वालेन्द्र शाहको ‘चिसो’ व्यवहार र नयाँ दिल्लीको औपचारिक भ्रमणमा जान अनिच्छा देख्दा उनीहरूको टाउको घुमेको छ ।
काठमाडौंको कोही एक आधिकारिक नेता त भेट्नु पर्यो भनिकन भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेलाई आमन्त्रण गर्यो । रातो कार्पेट ओछ्याएर ठूलै तामझामका साथ स्वागत गर्यो । फेरि, लामिछाने नफर्कँदै परराष्ट्रमन्त्री नयाँ दिल्लीको लागि रवाना भए ।
काठमाडौंको नयाँ राजनीतिक वर्गको ‘ठाँटिलो’ शैलीले नेपाल-भारत सम्बन्धलाई पारस्परिक हितको आधारमा स्थिर पार्छ कि पार्दैन भन्ने प्रश्न अनुत्तरित छ । रास्वपा सभापतिको भ्रमण त्यतिबेला भयो जब प्रधानमन्त्री शाहले संसदमा नेपालले पनि भारतीय भूमि मिचेको दाबी गरेर नेपालको राजनीति अस्थिर बनाइदिएका थिए । अब सम्झाउने, बुझाउने पालो आएको छ परराष्ट्रमन्त्री खनालको ।
नयाँ दिल्ली उत्रेको भोलिपल्ट सभापति लामिछानेको एक भारतीय अंग्रेजी दैनिकमा प्रकाशित लेखमा नेपाल-भारत सम्बन्धमा सम्मानजनक संवादबाट समाधान गर्नुपर्ने द्विपक्षीय मुद्दाहरूको चर्चा छैन ।
यस लेखमा भने नेपाल-भारत सम्बन्ध महत्त्वपूर्ण मुद्दाहरूको फेहरिस्त प्रस्तुत छ, जसको सम्बोधन गर्न चाहिँ अर्को दिन कुर्नुपर्ने देखिन्छ, जब देशको आन्तरिक राजनीति अलि सम्हालिएको हुन्छ । वास्तवमा, द्विपक्षीय सम्बन्धमा सन् २०१५ को नाकाबन्दीबाट फर्कने यात्रा अझै सुरु भएको छैन ।
द्विपक्षीय मुद्दा
नेपाल-भारत कूटनीतिक सम्बन्धमा दशकौँदेखि निरन्तर ह्रास आएको छ । १९५० को दशकमा दुई देशका प्रधानमन्त्री–प्रधानमन्त्री बीचको विश्वासपूर्ण सम्बन्धको तुलनामा आज नेपाली पक्ष साह्रै नै खुम्चिएको छ । समयले आफ्नो प्रभाव देखाएको छ, काठमाडाैं–नयाँ दिल्लीको तुलनामा निकै कमजोर बनेको छ । ‘जबर्जस्त भारतीय कूटनीति’, गुप्तचर एजेन्सीहरूको दबदबा र हालैको आरएसएसमार्फत राजनीतिक ‘हिन्दुत्व’को घुसपैठले काठमाडौंको राज्यसंस्थालाई थिलोथिलो पारिदिएको छ ।
यस्तो अवस्थामा काठमाडौंले सबै द्विपक्षीय मामिलामा भारतबाट पारस्परिकता माग्नुपर्ने हुन्छ किनकि सार्वभौमसत्ताले आकार वा शक्ति हेर्दैन । द्विपक्षीय सम्बन्धलाई ‘रिसेट’ गर्न काठमाडौंका बुद्धिजीवीले नेपालको हित केमा छ भन्ने बुझ्न जरुरी छ ।
जलस्रोत : हाम्रा राजनीतिज्ञ र कर्मचारीले नेपालको जलस्रोतलाई मुख्य रूपमा जलविद्युत् उत्पादन र निर्यातको रूपमा हेर्दै आएका छन् । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह सरकारले सत्तामा आएलगत्तै जारी गरेको १०० बुँदे कार्ययोजना पनि भारतलाई विद्युत् उत्पादन गरी बेच्ने रणनीतिमै केन्द्रित छ ।
यो दृष्टिकोणले नयाँ दिल्लीको मुख्य चासो नेपालमा उच्च बाँध र ठूला जलाशयहरू निर्माण गर्नु रहेको कुरालाई नजरअन्दाज गर्छ । गंगा मैदानको शहरीकरण र सिँचाइ आवश्यकताका कारण मनसुनको पानी भण्डारण गर्नुपर्ने भएकाले नेपालका गहिरा खोँचहरूमा भारतको नजर छ । कोशी, गण्डकी, कर्णाली र अन्य नदीहरूमा उच्च बाँध निर्माण गर्नु नयाँ दिल्लीको नेपालसँगको अघोषित उच्च प्राथमिकता हो ।
लिम्पियाधुरा : लिम्पियाधुरा त्रिकोणको विवादले द्विपक्षीय सम्बन्धमा ठूलो दरार उत्पन्न गरेको छ । लिपुलेक-कालापानी-लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा सुगौली सन्धि (१८१६) अनुसार महाकाली नदीलाई सीमा नदी मानेर गरेको काठमाडौंको दाबीलाई नयाँ दिल्लीले ठाडै अस्वीकार गर्दै आएको छ ।
यो द्विपक्षीय खाडललाई कसरी पार गर्ने भन्नेमा नयाँ दिल्ली सम्बन्धित अर्कै प्रसंगले अहिलेलाई बाटो देखाउँछ– अक्साई चीन र आजाद कश्मीर क्षेत्र सात दशकदेखि भारतीय नक्सामा छन्, तर नियन्त्रणमा छैनन् । त्यसैगरी काठमाडौंले लिम्पियाधुरा त्रिकोणमा आफ्नो दाबीलाई कायम राख्दै, यस मामिलामा संवादका लागि खुला राख्दै, बृहत् र बहुआयामिक सम्बन्धको सामान्यीकरणतर्फ लाग्नुपर्छ ।
ईपीजी : फेब्रुअरी २०१६ मा नेपाल र भारत सरकारले द्विपक्षीय सम्बन्धलाई अद्यावधिक र सुदृढ गर्न ‘एमिनेन्ट पर्सन्स् ग्रुप’ (ईपीजी) गठन गरे । २०१८ जुलाईमा दुवै सरकारले चुनेका सम्मानित बुद्धिजीवीले सर्वसम्मत प्रतिवेदन तयार पारे पनि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पुरै यस अभ्यासलाई त्याग्ने मनस्थिति बनाएको देखिन्छ ।
प्रधानमन्त्री मोदीको अनिच्छा बुझिनसक्नु छ, किनकि दुवै सरकार ईपीजीको सुझाव-सिफारिस स्वीकार्ने बाध्य छैनन् । नयाँ दिल्लीले आफ्नो अड्को जारी राख्यो भने, नेपाल सरकारले एकतर्फी रूपमा यो दशक पुरानो सर्वसम्मत प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नु नै विवेकपूर्ण हुन्छ । यसका लागि वर्तमान सरकारले केही कदम चालि पनि हाल्ला कि, आशा पलाएको छ: किनकि ईपीजीको नेपालतर्फका संयोजक भेषबहादुर थापाले बिहीबार प्रतिवेदन यतिका वर्ष थन्किएको दराजको साँचो परराष्ट्रमन्त्री खनाल र विदेश सचिव अमृत राईलाई बुझाए । यसअघिकाले नगरेको कुरा वर्तमान सरकारले गरेको छ ।
अग्निपथ योजना : नेपालीहरू सन् १८१८ देखि बेलायती सेनामा सेवा गर्दै आए पनि सन् १९४७ मा भारतीय स्वतन्त्रतापछि त्रिपक्षीय सम्झौताबाट गोरखा ब्रिगेड दुई देशका सेनामा विभाजित भयो ।
नेपाल आधुनिक युगको राष्ट्र-राज्य बन्दै गर्दा पराया सेना भर्ती प्रणाली कायम रह्यो। नेपाली नागरिकले भारतीय झण्डामुनि चीन र पाकिस्तानसँगको युद्धमा लडेका छन् भने श्रीलंकामा खटिए । प्रश्न उठ्छ, सार्क सदस्यीय राष्ट्रले आफ्ना नागरिकलाई एक छिमेकीविरुद्ध अर्को छिमेकीको तर्फबाट हतियार उठाउन दिनु कति उचित ?
सन् २०२२ मा प्रधानमन्त्री मोदीले भारतीय सेनामा भर्ती प्रक्रिया फेरबदल गर्ने गरी ‘अग्निपथ’ नाम गरेको योजना ल्याएर नेपाली अधिकारीहरूलाई गोरखा भर्ती रोक्ने बहाना दिए । सन् १९४७ को सम्झौता उल्लंघन भएको भन्दै चुपचाप गोरखा भर्ती बन्द गरियो । अब प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको सरकारले औपचारिक घोषणा गरेर नै नेपाली नागरिकहरू भारतका लागि ‘अग्निवीर’ बनेर लड्न नपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
भूराजनीति र अर्थतन्त्र
उत्तरको छिमेकी चीनसँग स्वतन्त्र सम्बन्ध विकास गर्न नेपालको प्रयासलाई नयाँ दिल्लीका अधिकारी र सम्बद्ध थिंकट्याङ्कले सधैँ शंका गर्ने गरेका छन् । ऐतिहासिक रूपमा नेपालको तिब्बत पठारसँगको सम्बन्ध गंगा मैदानसँग जत्तिकै ‘विशेष’ छ भन्ने हेक्का सबैले राख्नुपर्छ । विकसित औपनिवेशिक भूराजनीतिका कारण सन् १९०० को सुरुदेखि नेपालको अर्थतन्त्र दक्षिणतर्फ मोडिँदै गयो, तर विकसित यातायात र पूर्वाधारको वर्तमान युगमा नेपालले आफूलाई भारत ‘घेरिएको’ र उत्तरतिरको विकल्प नभएको ठान्नुपर्ने कारण छैन ।
बेइजिङतर्फ नजर: नयाँ दिल्लीले नेपालबाटको जलविद्युत् आयातमा कुनै पनि खालको चिनियाँ समलग्नता देखिएमा रोक लगाउने गरेको छ । चिनियाँ लगानी रहेको हिमालय एयरलाइन्सलाई भारतीय विमानस्थलमा प्रवेश निषेध गरिन्छ भने पोखरा र भैरहवाका दुई नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा चिनियाँ ‘संलग्नता’का कारण भारतीय सहरहरूसँग जोड्न दिइँदैन ।
‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ’ (‘बीआरआई’) मा नेपालको संलग्नता नचाहने नयाँ दिल्लीको व्यवहारबारे बेइजिङले के सोच्दछ होला ? वाणिज्य, पर्यटन, पूर्वाधार र विकास वित्तमा काठमाडौंको बेइजिङसँगको सहकार्यलाई भारतीय पक्षले भूराजनीतिक झुकाव वा ‘टिल्ट’ मान्न मिल्दैन । त्यस्तो दृष्टिकोणले ‘नयाँ दिल्ली मस्तिस्क’मा भूराजनीतिक आत्मविश्वासको कमी मात्र दर्शाउँछ। आफू चाहिँ चीनको अर्थतन्त्रसँग पूरै गाँसिएको भारतले नेपाललाई चीनबाट यसरी टाढा राख्न खोज्नु न उचित हो, न मित्रवत ।
नेपालमाथि नजर : अर्थतन्त्रको सन्दर्भमा नयाँ दिल्ली संकथनले नेपाललाई कमजोर छिमेकीको रूपमा प्रस्तुत गर्छ र काठमाडौंले पनि यो ‘स्टेरियोटाईप’ आत्मसात् गर्दै हीनताबोध बोक्ने गरेको छ । तर, व्यापार र विप्रेषणको अध्ययनले नेपालको अर्थतन्त्र भारतका लागि धेरैनै महत्त्वपूर्ण र फाइदाजनक देखाउँछ ।
नेपाली नागरिक भारतमा मजदुरी गर्न गएकालाई नेपालको कमजोर अर्थतन्त्रको प्रमाणको रूपमा तेर्साइन्छ, तर वास्तवमा भारतबाट मजदुर पठाउने सातौँ ठूलो अर्थतन्त्र हो नेपाल । झारखण्ड, बिहार, उडिशा जस्ता भारतका गरिब क्षेत्रको अर्थतन्त्रलाई नेपालमा काम गर्ने भारतीय कामदारले घर पठाउने रेमिटेन्सले धेरै हदसम्म थेगेको छ ।
नेपालमा काम गर्ने भारतीय मजदुरले पठाउने रकम वार्षिक करिब ४ अर्ब अमेरिकी डलर रहेको अनुमान छ भने भारतमा काम गर्ने नेपालीले पठाउने रकम त्यसको एक तिहाई पनि छैन । यसले पनि बृहत्तर भारत र त्यहाँका सबैभन्दा गरिब प्रान्तहरूलाई नेपालको महत्त्व स्पष्ट हुन्छ । यो पनि बुझौँ, भारतीय वस्तु तथा सेवाको निर्यातका लागि दक्षिण एसियामा बंगलादेशपछि दोस्रो ठूलो गन्तव्य हो नेपाल । नयाँ दिल्लीका टिप्पणीकार र भूराजनीतिक विश्लेषकहरूले नेपालको भारतका लागि आर्थिक महत्त्व बुझ्न सक्नुपर्छ ।
विग्रहकारी हस्तक्षेप : नेपाल-भारत द्विपक्षीय सम्बन्धको कटु सत्य भनेको हाम्रो राजनीति र राजकाजमा नयाँ दिल्लीको निरन्तर हस्तक्षेप हो । आर्थिक, कूटनीतिक र गुप्तचर संस्थाहरूमार्फत दबाब दिइरहने भारतले पछिल्लो दश वर्षमा राजनीतिक ‘हिन्दुत्व’ निर्यात गरेर अझ ठूलो खतरा सिर्जना गरेको छ, किनकि यसको लक्ष्य नेपाली समाजको सांस्कृतिक र सामुदायिक अन्तरसम्बन्धमा बिग्रहको बीउ रोप्नु हो, उत्तर र मध्य भारतमा जस्तै ।
सनातन परम्परा : नेपालको सनातन परम्पराको संकुचित व्याख्या गर्दै एकथरीले भारतमा हुँदै गएको जस्तै सामाजिक विभाजन भित्र्याउन चाहन्छन् । यहाँको नेपालको ‘आस्था-आधारित’ परम्परा अझै राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) को ध्रुवीकरणकेन्द्रित विचारधाराले ग्रस्त छैन ।
तर हालै त्यस भारतीय संस्था नेपालमा अत्यधिक सक्रिय हुँदै गएको छ । नेपाली ‘हिन्दुत्ववादी’ संगठनहरूमार्फत काम गर्न नपुगेर आरएसएसले काठमाडौंमा आफ्नै आधार शिविर स्थापना गरेको छ । हिन्दु स्वयंसेवक संघ (‘एचएसएस’) नामक संस्थाको कार्यक्रम काठमाडौंको गुजेश्वरी क्षेत्रमा रहेको ‘केशव धाम’ नामक भवनबाट सञ्चालित छ, जहाँ भारतीय नागरिकनै आयोजक र प्रचारक छन् ।
काठमाडौंका विगतका सरकारहरू भारतको दलगत राजनीतिसँग सम्बन्धित ‘हिन्दुत्व’ आइडियोलोजीको ध्रुवीकरणकारी खतराप्रति उदासीन रहे । यहाँको समन्वयात्मक समाजमाथि बढ्दै गएको खतराप्रति सजग रहेनन् ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको, उनका सल्लाहकार टोली तथा रास्वपाका नेता-कार्यकर्ताले आरएसएसको विशेष धार्मिक विचारधाराको नेपालभित्र भइरहेको प्रचारबाट निम्तिने खतरा बुझ्नुपर्छ । निर्वाचनमा जनताले त्यसरी विश्वास गरेको दलको मूल दायित्व देश-जनता-समाजको खतरनाक बाह्य हुण्डरी सामु प्रतिरक्षा गर्नु हो ।
‘एचएसएस’को मुलुकमा गरिने गतिविधि कुनै आश्रम, ध्यानकेन्द्र वा आध्यात्मिक समूहको जस्तो होइन । यो त छिमेक देशको एक राजनीतिक शक्तिको विचारधारा नेपालमा फैलाउन प्रायोजित राजनीतिक संस्था हो । वालेन्द्र शाह सरकारले स्पष्टता र साहसका साथ हिन्दु स्वयंसेवक संघको हस्तक्षेपकारी योजना विफल तुल्याउनुपर्छ, उक्त संस्था बन्द गर्न आदेश दिँदै ।