‘अध्यक्ष ज्ञानेन्द्रः जनता दुब्ला भया’

हिमाल खबरपत्रिका (१–१५ माघ २०६२ ) बाट

कुनै बेला थियो, नीतिगत हिसाबले कानूनी राज र संवैधानिक परिधि बाहिर बस्न चाहने तथा बन्दुकको आडमा सत्ता जित्न खोज्ने अराजक शक्तिलाई हामी माओवादी भनेर चिन्दथ्यौँ । आज आएर सरकारको अध्यक्षता ग्रहण गर्ने व्यक्तिलाई नै त्यो संज्ञा दिनुपर्ने भएको छ । सद्दे मुलुकलाई भत्काएको आरोप माओवादीलाई लाग्दथ्यो भने आज त्यो भत्किएको मुलुकलाई ध्वस्त पारेको आरोप सत्ता प्रमुख, अध्यक्ष ज्ञानेन्द्रमाथि लगाउन मिल्ने भएको छ । नेपाली राजसंस्था खत्तम पार्न लागेका माओवादी नै थिए भने १०–१० वर्षमा विद्रोहीले गर्न नसकेको राजसंस्थाको इमान र मर्यादाको गिरावट अध्यक्ष राजा स्वयंबाट हुनगएको छ । यतिसम्म कि राजालाई नै राजसंस्थाप्रति भरोसा नभएको सङ्केत देखिन थालेको छ । नत्र किन यत्रो उपद्रव ?

अध्यक्ष ज्ञानेन्द्रबाट जनताको प्रस्ट अपहेलना मात्र भइरहेको छैन, त्यस्तो अपहेलना गरेको देखाउने तत्परता पनि देखाइएको छ । माडीमा माओवादी र नगरकोटमा सैनिकद्वारा नरसंहारका भयावह घटना हुँदा पनि सरकारप्रमुख न माडी गए न नगरकोट, मौन रहे, मानौँ यो कोही अरूकै समस्या थियो । एकातर्फ शाही खान्दानको गाम्भीर्य दूरी, हातमा भने प्रधानमन्त्रीको पद जसअन्तर्गत सरकारप्रमुख जुझरु भई लाग्नुपर्ने थियो । तर सत्ताप्रमुख लाग्दैनन् । जनताको ढुकुटीबाट एकाएक पच्चीसौँ करोड निकालेर शाही नेपाल वायुसेवाको दुर्लभ हवाईजहाज तीन–तीन हप्ता खुलेयाम निरर्थक अफ्रिका दौडमा लग्ने नाङ्गो कार्य गरेर अध्यक्ष ज्ञानेन्द्रले जनतालाई “हेर मैले जे पनि गर्न सक्छु” भन्ने सन्देश दिन खोजेको देखियो । यस्ता उदाहरण अब त कति छन् कति, कुनै इतिहासकारले रुजु गर्ला ।

उत्तरदायित्वबोध, पारदर्शिता र सुशासनको कुरा गर्ने हो भने त्यो अफ्रिका यात्राको आवश्यकता तथा खर्च विवरण नारायणहिटीले जनतासामु बुझउनुपर्ने हो ? त्यो भ्रमण सम्बन्धमा अख्तियारको आँखा लाग्नुपर्ने कि नपर्ने ? देश यस्तो दुःखदायी मोडमा छँदा अफ्रिका केका लागि गएको र के हासिल भयो ? के नेपाल १७ औँ शताब्दीमा रहेको रैतीको देश हो, जहाँ आधुनिक सभ्यताका मापदण्डहरू लागू हुँदैनन् ? अध्यक्ष ज्ञानेन्द्रको सोच त त्यस्तै होला । तर नेपाली जनता भने २१ औँ शताब्दीमा नै उभिएका छन्, र तिनले शान्तिपूर्ण आन्दोलनद्वारा लोकतन्त्रको पुनर्वहाली गराइछाड्ने छन् ।

कहिले देश र कहिले विदेश गर्दै हप्तौँसम्म राजकाजबाट टाढा बस्न चाहने अध्यक्षको सबैसँग दूरी बढेको छ, भरपर्दा मित्र कोही छैनन् । तैपनि किन यो हठ, एक्लै हिँड्ने यो रहर ? के मध्ययुगीन पाराले अधिनायकवादी सत्ता चलाउन सकिन्छ भन्ने भ्रम अझै छ अध्यक्ष ज्ञानेन्द्रमा ? या नेपालमा, संयमित, मर्यादित राजसंस्था टिक्न सक्छ भन्ने विश्वास नभएर आफ्नो पाराले चलाउन नसके बरु छोडेर जान्छु भन्ने मनसाय छ ? बुझनै गाह्रो छ– दुई शताब्दीभन्दा पुरानो राजसंस्थालाई किन यसरी अन्तिम अवस्थामा पुर्याएको ? अध्यक्ष ज्ञानेन्द्रलाई के थाहा छ जुन हामीलाई थाहा छैन ?

व्यक्तिविशेषको विचार बुझन गाह्रो हुन्छ । बाहिरबाट हेर्नेले यति मात्र भन्न सक्छ, अब नेपालको राजसंस्था बचाउन कठिन छ । नागरिकहरू टाढिइसके । क्षेत्रीय भ्रमणमा निमुखा जनताले हातमा हालिदिएका बोटबिरुवाका अङ्गले समर्थन जनाउँदैनन् । संवैधानिक राजतन्त्रको जग बसिसकेका युरोपेली र अन्य देशहरूमा कुनै एक राजा मात्तिए पनि संस्था वरिपरिको संस्कारले उनलाई बाँध्दछ । तर २०४६ सालपश्चात्को नयाँ व्यवस्थामा राजकीय हुकुमीशासन चलाउन भनेर जसरी अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र अगाडि सरे, त्यसपछि सम्झैताको बाटो नै देखिन छाडेको छ । संसदीय प्रणाली समक्ष पूर्ण आत्मसमर्पण नगरेको खण्डमा राजसंस्थाको केही अंश बचाउन पनि गाह्रो हुने देखिन्छ ।

‘जनता मोटा भया दरबार बलियो हुन्छ’ भन्ने पृथ्वीनारायणको उपदेश सर्वसाधारणका बच्चालाई स्कूलमा पढाइन्छ । तर यता देश सञ्चालन गर्ने शाही व्यक्तित्व भने तिनै जनतालाई आतङ्कित बनाएर अर्थतन्त्र सङ्कटमा पारेर, राष्ट्रिय सम्भावनालाई दबाएर आफूले राज गर्न पाए सन्तुष्ट हुने देखिँदैछन् । जनताको पेट सुकेर के भो र, सर्वसाधारणको पर्वाह नै नगरी बर्माका जनरलहरू जस्तो आफू र आफ्ना आसेपासेहरूको फाइदाको लागि राज गर्न पाए पुगिहाल्यो– जति समय पेलेर लग्न सकिएला त्यही काफी । राजतन्त्रको अवसानै हुँदा पनि आज देश टुक्रिने अथवा माओवादीको जित हुने सम्भावना कतै देखा पर्दैन । जित जनताको र हिंसामा विश्वास नराख्ने राजनीतिक पार्टीको हुने कुरामा द्विविधा छैन । त्यस्तो जितमा सहभागी हुन माओवादीले पनि हिंसा चाहिँ त्याग्नुपर्ने हुन्छ ।

बहुदलीय प्रणाली अँगाल्ने माओवादीको स्वीकारोक्तिले उनीहरूको नेतृत्वको नयाँ बाटो लिने अठोट प्रस्ट पारिसकेको छ । हो, उनीहरूको हातको बन्दुक अझै यथावत् छ । तर त्यो बन्दुकसँग यसअघि ‘जनयुद्ध’ को केही सैद्धान्तिक पक्ष गाँसिएको थियो भने अब त त्यो बन्दुक मात्र शक्तिको नाङ्गो यन्त्र बन्न पुगेको छ । माओवादीको हिंसा गर्ने क्षमता अझै होला तर सैद्धान्तिक तवरमा उनीहरूको हार भइसक्यो । तर यसको लागि अहिलेको काठमाडौँको सत्ताले श्रेय नलिए हुन्छ । त्यो किनभने, वर्तमान सत्ता निम्न दुईमध्ये कुनै एउटा बाटोको खोजीमा रहेको भान हुन्छ– या त युद्धलाई निरन्तरता दिने आफ्नो पञ्जा अझ्ै फिँजाउने, या विद्रोहीसँग गोप्य रूपमा शक्ति बाँडफाँड गरेर जनता र दलहरूलाई गलहत्याउने । दुवै मनसाय पूरा नहोस् ।

बाँकी रह्यो, आउँदा केही महिनाको सम्भाव्य त्रासदीपूर्ण अवधि कटाउने कुरा । जसले जनतालाई आउने दिनमा डर र त्रासबाट बचाउँछन् उनीहरू नै देशलाई भविष्यतर्फ लम्काउने व्यक्तित्व हुनेछन् । नागरिकलाई शान्ति तथा लोकतन्त्र एकसाथ चाहिएको छ र यस्तो पुनर्बहालीको लागि ‘अध्यक्ष’ ज्ञानेन्द्रको पराजय एउटा जरुरी खाँचो बनेको छ । राजनीतिक पार्टीले अध्यक्ष राजाको अशुभ योजना भण्डाफोर गर्न लागेका शान्तिपूर्ण जुलुस र सभाको गडगडाहट पूर्वाञ्चलको कुनाकन्दरासम्म पुगोस् । कान थुन्दा पनि सुनिने होस् ।