गठबन्धन लोकतन्त्र र शान्तिमाथि हमला

नागरिक दैनिक (२४ माघ, २०६७) बाट

नेकपा (एमाले) अध्यक्ष झलनाथ खनालले माघ २० मा पुष्पकमल दाहालसँग गरेको सातबुँदे सहमति भनी प्रकाशमा आएका बुँदा र बेहोरा अन्तिम र सत्य हो भने शान्तिप्रक्रियामाथि यो अत्यन्तै ठूलो विश्वासघात हो। साथसाथै नेकपा (एमाले) लाई कमजोर तुल्याउँदै नेपाली वाम राजनीतिको माओवादीकरणतर्फको यात्राको आरम्भ पनि हो। लोकतन्त्रवादीहरूबाट यसको दह्रो प्रतिवाद भएन भने देशको शासन–सत्ता उग्रवामको हातमा जानेछ; लोकतान्त्रिक समाजवादपक्षीय मध्यपन्थी धार कमजोर हुनेछ र अन्ततः दक्षिणपन्थी अतिवादले मुलुकमा जरो गाड्ने मौका पाउनेछ।

शान्तिमा खतरा

आफ्नो दलका सहकर्मीहरूलाई समेत थाहा नदिई पुष्पकमल दाहालसँग अध्यक्ष खनालले गोप्य रूपमा गरेको सम्झौतामा जनता र आफ्नै दलप्रति कुन खालको गैरजिम्मेवारीपनले अभिप्रेरित गर्‍यो, त्यो छुट्टै बहसको विषय हो। शनिबारका दिनमा एमाले–माओवादी संयुक्त कार्यदलमा माओवादी सदस्यलाई आफ्नो अध्यक्षले गोप्य सहमतिबारे जानकारी गराएको तर एमाले सदस्यलाई भने अध्यक्ष खनालले गुमराहमा राखेको बिडम्बनापूर्ण अवस्था रहेको बुझिएको छ। तर यो कुरा निसन्देह हो, नेपालको उदाहरणीय शान्तिप्रक्रियालाई यसले धुजाधुजा पार्ने चेष्टा गरेको छ, दुई अध्यक्षको सहमतिले।

सन् २००६ मा अध्यक्ष दाहालले नै सही गरेको सहमतिमा पूर्व लडाकु समायोजन तथा पुनर्स्थापनाको फर्मुला प्रस्ट कोरिएको छ। यसअन्तर्गत समायोजन हुनेको संख्या तोक्न तीन–तीन वर्ष वार्ता केन्द्रित हुँदै आएको हो। शिविरमा रहेका माओवादी दस्तालाई छुट्टै फोर्समा परिणत गर्ने (बुँदा नं ३)कतै सहमति छैन भने सेना, सशस्त्र प्रहरी तथा नेपाल प्रहरीको प्रचलित मापदण्डअनुसार सीमित संख्याको समायोजन गर्नेमा सहमति कायम भएको हो। यसै सम्झौताअनुसार अनमिनको खारेजीपश्चात शक्तिखोरमा तीन वर्ष ढिलो भए पनि केही दिनअघि भव्य समारोह आयोजना भएको हो।

माओवादीको सबै लडाकुलाई सम्मिलित गरी छुट्टै दस्ता खडा गर्ने हो भने यसलाई माओवादीले भन्ने गरेको ‘जनसेना’ (पिएलए) लाई निरन्तरता दिएको ठहरिनेछ। यसले माओवादीको लोकतन्त्रीकरण असम्भव तुल्याइदिन्छ। माओवादीका नेताहरूले आफ्ना पूर्वलडाकुलाई शान्तिप्रक्रियाको सम्झौताबारे सही सञ्चार गर्न साहसको कमी देखाएको सन्दर्भमा उनीहरूलाई सजिलो हुने काम एमाले अध्यक्षद्वारा गर्न खोजिएको देखियो।

माओवादी पूर्वलडाकुको छुट्टै दस्ता बनाउनुको अव्यक्त असर पूरै जनमानस र राष्ट्रमा पर्नेछ। छुट्टै दस्ता बनाउनु भनेको माओवादीको सामरिक ‘चेन–अफ–कमान्ड’ यथावत राख्ने चलाख उपाय हो, माओवादीले आफ्नो निजी फौज यथावत राख्ने। जिल्ला जिल्लामा खुला राजनीतिक प्रतिस्पर्धा हुने पहिलेको स्थिति बल्लबल्ल आउन लागेको घडीमा एउटा दलको सुरक्षाफौज निर्माण गर्न खोज्दा नेपाली समाज फेरि खुम्चिन बाध्य हुनेछ। भोलि हुने चुनावमा फेरि पनि माओवादीको भयले परिणाममा असर पार्नेछ।

बठ्याइँपूर्ण हिसाबले लेखिएको बुँदा नं ३ ले पूर्ण समायोजनको ढोका खोलिदिएका छन् अध्यक्ष खनालले, र शान्तिप्रक्रिया भंग हुने अवस्था सिर्जना गरिदिएका छन्।

एमाले कता?

घरी–घरी प्रश्न उठ्ने गरेको २०६३ देखि कि नेपाली वाम राजनीतिको धार कतातर्फ बग्ने हो। माओवादीको लोकतान्त्रिक रूपान्तरण हुँदा उसको प्रतिस्पर्धा एमालेसँग हुने प्रस्ट छ। त्यसो हुन नदिन माओवादी नेतृत्वको रणनीति हुनेछ– लोकतन्त्रीकरणअगावै एमालेलाई निस्तेज पार्ने। यस्तो खेलको गोटी अध्यक्ष खनाल आफैँ बन्न राजी भएको त माधवकुमार नेपाल सरकारविरुद्ध उनका क्रियाकलापले पहिले नै देखाएको पनि हो। यता आएर अत्यन्त रहस्यमय ढंगबाट भएको दाहाल–खनाल सहमति माओवादीलाई बलियो तथा एमालेलाई निर्बल तुल्याउने खालको छ। माओवादी दस्तालाई यथावत राख्ने निर्णयको आशय नै त्यही हो।

एउटै वाम मैदानका लागि प्रतिस्पर्धामा रहेका माओवादी र एमालेको सन्दर्भमा बुँदा नं ६ मा ‘दुवै पार्टीबीच दीर्घकालीन सहकार्य र सहयात्रा अगाडि बढाइनेछ’ वाक्यले पनि माओवादीसामु एमालेलाई घुँडा टेकाउने दुष्प्रयास देखिन्छ। त्यही बुँदामा आफ्नो दलभित्र छलफलै नगरेको ‘आलोपालो गरी’ सरकारमा माओवादीसँग नेतृत्व गर्ने सहमति पनि छ। नेपाली समाज रूपान्तरित हुँदाहुँदै र उसमाथि कुनै अन्तर्राष्ट्रिय वृत्तबाट खतरा नभएको सन्दर्भमा ‘राष्ट्रिय स्वाधीनता, अखण्डता र मुलुकको सार्वभौमिकताको रक्षार्थ दृढतापूर्वक उभिँदै सामन्ती व्यवस्थाका सबै रूपको अन्त्य गर्दै…’ जस्ता शब्दको प्रयोगले पुष्पकमल दाहालको निजी उग्र राष्ट्रवादी एजेण्डामा अध्यक्ष खनाल राजी भएको देखिन्छ। बुँदा नं. १ मा सबै वामपन्थी, लोकतान्त्रिक तथा ‘देशभक्त’ शक्तिलाई लिएर जाने भनिएको सन्दर्भमा पनि उग्रराष्ट्रवादलाई एमाले अध्यक्षले आत्मसात गरेको देखिन्छ।

लोकतन्त्रीकरण भइनसकेको, हिंसात्मक राजनीति त्याग्ने सार्वजनिक घोषणा नगरेको, सबै पूर्व सहमतिविपरीत ‘विद्रोह’को औपचारिक निर्णय लिएको तथा आफ्नै एमालेलगायत अन्य दलका कार्यकर्ताविरुद्ध मुलुकभर ‘भौतिक कारबाही’मा फेरि उर्लिएको माओवादी पार्टीका अध्यक्षसँग यस्तो सम्झौता गर्न तयार भएर अध्यक्ष खनाल जानी–जानी आफ्नो दललाई माओवादीकै एजेन्डाअन्तर्गत निर्बल तुल्याउन सहमत देखियो। माओवादीसँग अस्वस्थ गठबन्धन गरेर आफ्नो दलका कार्यकर्ताको दसकौंको त्याग र अनुभव किन अवमूल्यन गर्दै बन्दुकको भरमा प्रभाव जमाउन पुगेको प्रतिस्पर्धी उग्रवाम दलसँग यसरी गोप्य रूपमा सहकार्य अगाडि बढ्यो, एमाले वृत्तभन्दा बाहिरका जनमानसले पनि बुझ्न चाहने कुरा हुन पुगेको छ।

दुई दल, दुई अध्यक्ष

माओवादी अध्यक्षले खुला समाज तथा लोकतान्त्रिक परिपाटीको खिलाफमा काम–कुरा गर्दा कसैलाई स्वाभाविक पनि लाग्न सक्ला। तर लोकतान्त्रिक दल नेकपा (एमाले) को नेतृत्वबाटै यस्तो खालको आचरण प्रदर्शन हुनु सबैका निम्ति आश्चर्य हुन पुग्यो।

जसरी पुष्पकमल दाहाल आफ्नो निजी वर्चस्वका लागि बृहत् समाज तथा आफ्नो दल स्वयंको हितविपरीत जानसक्ने देखियो, त्यस्तै नियत झलनाथ खनालको पनि रहने संकेत यो सहमतिले दिन्छ। अध्यक्ष दाहालले राजिनामापश्चात फेरि सिंहदरबार छिर्नका लागि ‘नागरिक सर्वोच्चता’को अफवाह फैलाउनेदेखि सदन बहिष्कार, अनिश्चितकालीन हडतालजस्ता कार्यमा लागे भने आफ्नै दलभित्र हैकम कायम राख्न सदनमा सबैभन्दा ठूलो दल हुँदाहुँदै अर्को दलको नेतालाई सरकारको नेतृत्व हस्तान्तरण गरे।

पुष्पकमल दाहालको २० माघको ‘पहिलो राउन्ड’ चुनावमै आफू प्रतिस्पर्धाबाट हटेर झलनाथ खनाललाई सरकारप्रमुख बनाउने गोटी चाल अप्रत्यासित थियो, र यसले उनको चालबाजीको क्षमता फेरि प्रस्ट गरेकै हो। तर पनि बिर्सन नहुने कुरा, यो अप्रत्यासित निर्णय उनको प्रधानमन्त्री हुन नसक्नु हारको उपज थियो। उता सुरुदेखि नै झलनाथ खनालले आफ्नो प्रधानमन्त्री बन्ने आकांक्षाका लागि दल टुक्रने अवस्थासम्म लैजान सक्ने आफ्नो क्षमता प्रदर्शन गरे। माधवकुमार नेपाललाई राजीनामा गर्न बाध्य तथा केपी ओलीलाई समेत आफ्नो प्रधानमन्त्रीत्वको प्रस्तावक उनले यही औजारको प्रयोगद्वारा गरेका हुन्। देश, पार्टी तथा आफ्नै दसकौंको राजनीतिक यात्राको निरन्तरताको लागि पनि नेपाल र ओली पक्षलाई नेकपा (एमाले) दल फुट्ने अवस्थामा लैजान चाहँदैनथे। यो कुरा बुझेरै झलनाथ खनालले आफूले भनेको दिशातर्फ दललाई लैजान अग्रसर भएका हुन्, तर गोप्य सहमतिमा भने विवेकको सीमा नाघियो।

अध्यक्ष दाहाल र अध्यक्ष खनालको गठबन्धनले राष्ट्रिय राजनीतिक उत्पत्तिमा एउटा तगारो लगाउने कोशिस गरेको छ। २०६१ को १२ बुँदे सहमतिदेखिको वाम–लोकतान्त्रिक गठबन्धनको सहमतिलाई लत्याइदिएको छ, जसमा माओवादीको निरस्त्रीकरण र लोकतन्त्रीकरणद्वारा दिगो शान्ति तथा समृद्धिको आश दिलाइएको थियो। अध्यक्ष खनालले एकतर्फ माओवादी लोकतान्त्रिक हतियारबिनाको पार्टी नहुँदा पनि द्विदलीय सहकार्यमा जान राजी देखिए। उता, नेपाली कांग्रेस र मधेसवादी दलहरूलाई बाहिर राखेर माओवादीसँग सहकार्य गर्दा चरम राष्ट्रिय ध्रुवीकरणको अवस्था निर्माण गरेका छन्। यसले नेपालमा ‘लोकतान्त्रिक शान्ति’ द्वारा बन्न जाने दिगो विकास तथा अर्थतन्त्रको अग्रगमनको अवस्थालाई खतरामा पारिदिएको छ।

दुई दलका दुई अध्यक्षको कारण आज राजनीतिक संकट उत्पन्न भएको छ। दुवै अध्यक्षलाई प्रधानमन्त्री हुनुछ भने खनाललाई आज प्रम बनाएर दाहालले भोलिको लागि आफ्नो स्थान सुरक्षित राख्न खोजेका छन्।

को कठपुतली

पारदर्शी हिसाबले र बिनागोप्य सहमति संसदीय गणितअनुसार सरकार नेतृत्वमा पुगेका माधवकुमार नेपाललाई माओवादी वृत्तबाट

‘कठपुतली’ को संज्ञा दिइएको थियो। तर वास्तविक कठपुतली आज झलनाथ खनाल हुन इच्छुक देखिन्छन्। र, संस्कारविहीनतातर्फ अग्रसर हाम्रो राजनीतिमा सुनिन्छ; नेपाली कांग्रेसको एउटा खेमा झलनाथ खनालको नेतृत्वको सरकारमा जान लबिङ गरिरहेछ।

सुरुमै प्रतिबिम्बित मान्यता अभावमा खनाल सरकार अघि बढ्ने हो भने र कांग्रेस, मधेसवादी तथा एमालेभित्रकै लोकतन्त्रवादीहरू नैतिकताको राजनीतितर्फ सार्वजनिक अभियान नछेड्ने हो भने समाज ‘सस्पेन्डेड एनिमेसन’ मा रहनेछ, बाहिरबाट देख्दा शान्त तर भित्रभित्र विस्फोटको अवस्था। लोकतान्त्रिक शक्तिले तहसनहस आम मनस्थितिलाई दिशा नदिने हो भने अवश्यंभावी नेपालमा प्रभावशाली दक्षिणपन्थ शक्तिको जन्म हुनेछ, र अन्तत्वगत्त्वा दुई अध्यक्षको सहमतिले समाजलाई त्यतै डोर्‍याउनेछ।

‘तथाकथित वाम–लोकतान्त्रिक गठबन्धन’ भन्दै लोकतन्त्रवादीहरूलाई उपहास गर्ने खनाल आफ्नो दलभित्रको फाटो तथा दाहालको महत्त्वाकांक्षाको प्रयोग गर्दै र आफू पनि प्रयोग हुँदै, प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा पुगेका छन्। या त सातबुँदे गोप्य गठबन्धनको माने र मर्मबारे अध्यक्ष खनाल अनभिज्ञ छन् या उनले आफ्नो राजनीतिक मान्यताअनुसार नै उक्त सहमति गरेका हुन्। सायद प्रधानमन्त्री हुने आफ्नो अभिलाषा तत्काल पूरा गर्न उनले ‘भोलि जे पर्ला–पर्ला’ भन्दै उनले सात बुँदामा आफ्ना हस्ताक्षर टाँसेका थिए।

‘नो हनिमुन’

यो लेखनको बेलासम्म सातबुँदे सहमतिको प्रतिलिपिमात्र प्राप्त छ। एमाले पार्टीले त्यो सहमतिलाई संस्थागत गरेको खबर पनि सुन्नमा आएको छैन। हुन सक्छ, झलनाथ खनालले अत्यन्तै चतुर्‍याइँका साथ अध्यक्ष दाहाललाई आफ्नै खेलमा पराजित गरी पालना नगर्ने योजनाअन्तर्गत सम्झौता गरेका हुन्। तर लोकतान्त्रिक दलका नेताले प्रधानमन्त्री बन्न त्यो बाटो नअपनाउनुपर्ने हो। एमालेको सामूहिक नेतृत्वले भने स्पष्ट रूपमा यो सम्झौताबाट आफूलाई अलग्याउन जरुरी छ, केही नभएको जस्तो गर्न मिल्दैन र बौद्धिक जगत तथा जनमानसलाई आफ्नो लोकतान्त्रिक प्रतिबद्धताबारे आश्वस्त गराउनुपर्छ।

कुनै पनि सरकार पदस्थापन हुँदा ‘हनिमुन पिरियड’ भनेर उसलाई काम थाल्न दिने तथा नाजायज चुनौती नदिने एउटा राजनीतिक शिष्टाचार र परिपाटी छ, अन्य देशमा र नेपालमा पनि। तर जब सुरुआतमै आफ्नो दल तथा पूरै समाजलाई गुमराहमा राखेर शान्तिप्रक्रिया तथा लोकतान्त्रिक मान्यता खिलाफ सरकारमा जानका लागि सम्झौता गरिन्छ– त्यस्तो अवस्थामा हनिमुन अवधिको केही औचित्य होला?