नागरिक सर्वेक्षण: कसरी सरकारको कामबाट ७१.४ प्रतिशत सन्तुष्ट?
हिमाल खबरपत्रिका (३० चैत, २०७६- ६ वैशाख, २०७७) बाट
संकटको बेला नेपालीहरु नबहकीकन धारणा बनाउँदा रहेछन्, र पाएको सूचनाको भरमा आफै ‘विचार निर्माणकर्ता’ बन्दा रहेछन्।
कोरोनाभाइरसको महामारीबारे जनमानसको ‘धारणा, बुझाइ र अभ्यास’ बुझ्न ‘शेयरकाष्ट’ नामक संस्थाले १११० जनाको भूगोल/समुदाय गरीकन प्रतिनिधिमूलक नागरिक सर्वेक्षण गर्यो, चैत २२–२४ मा । र, २६ चैत बुधबार त्यसको नतिजा सार्वजनिक गर्यो।
कोरोनाभाइरस संक्रमण सम्बन्धी सर्वेक्षण भए पनि यसबाट प्राप्त नतिजाले अहिलेको समाज बुझ्न सघाउँछ। ‘नेपाली नागरिक के भन्दैछन्, के गर्दैछन्’ शीर्षकको सर्वेक्षणमा आमजन कोरोनाभाइरसको कहरलगायत अन्य विषयप्रति सुसूचित भएको र यस कारण आत्मविश्वासी रहेको छनक मिल्छ । जनतामाझ पर्याप्त सूचना पुग्नुका लागि हामी सञ्चारमाध्यम, सामाजिक सञ्जालसँगै सरकार (स्थानीय, प्रान्तीय, संघीय)का प्रयास प्रति आभारी हुनुपर्नेछ।
नागरिक माझ पर्याप्त सूचना पुगेको तथ्य कुल १३ प्रश्नमध्ये पहिलो प्रश्नको जवाफबाटै प्रष्ट हुन्छ– ‘कोरोनाभाइरसबाट आफू र परिवारलाई कसरी सुरक्षित राख्ने भन्ने बारे थाहा छ ?’ प्रश्नमा ९८ प्रतिशतले निर्धक्क ‘थाहा छ’ भनेका छन् ।
यस्तै कोरोनाभाइरसबाट कसरी बच्ने भन्नेमा पनि जनमानसमा कुनै भ्रम नरहेको पाइयो — विकल्पसहितका बहुउत्तरमा सर्वाधिक मास्क लगाउने (७५ प्रतिशत), साबुनपानीले हात धुने (९० प्रतिशत), भीडभाडबाट टाढा बस्ने (८६ प्रतिशत) । कोरोनाभाइरसबाट किन डर लाग्छ भन्दा आएका जवाफहरु – विदेशबाट फर्कने धेरै भएकाले, फर्कनेको कोरोना परीक्षण नभएकाले, स्वास्थ्य परीक्षण/उपचारको सुविधा नभएकाले र खुला सिमाना भएकाले — यथार्थको धेरै नजिक छन् ।
समाज रुढिवादी अवस्थाबाट धेरै अगाडि बढिसक्यो भन्ने तथ्य ‘कोरोनाको शंका/लक्षण देखिएमा कता जाने ?’ प्रश्नको जवाफमा ५० प्रतिशतले अस्पताल र ५१ प्रतिशतले स्वास्थ्य संस्था भनेबाट प्रष्ट हुन्छ । ७ प्रतिशतले मात्र डाक्टर/स्वास्थ्यकर्मी भन्नुका कारण सबैको डाक्टर/नर्ससँग सीधै पहुँच नरहेको भन्ने बुझ्नु पर्छ । धामी, झाँक्री, धार्मिक गुरु, पुरेत, मौलवी वा पाश्चर (पादरी)मा भर पर्ने मात्र ०.५ प्रतिशत हुनु सुखद संकेत हो । कोभिड-१९बारे जानकारी लिन सरकारी नम्बर १११५ मा फोन गर्छु भन्ने १०.५ प्रतिशत मात्र पाइयो, यो सोचनीय छ ।
मिडियामाथिको नजर
मिडियाकर्मी तथा शोधकर्ताका लागि महत्वपूर्ण रहेको प्रश्न हो: ‘कोरोनाभाइरसको महामारीको जानकारी कताबाट पाइराख्नु भएको छ ?’ जवाफमा ६७.३ प्रतिशतले रेडियो, ६२.७ प्रतिशतले टेलिभिजन, ११.६ प्रतिशतले अनलाइन-न्यूज र ‘मात्र’ ०.७ प्रतिशतले पत्रपत्रिका भनेका छन् । फेसबूकबाट सूचना लिने २५.९ प्रतिशत र यूट्युबबाट ७.९ प्रतिशत छन्, तर ट्वीटरबाट मात्र ०.७ प्रतिशत ।
सामान्यतः अन्य मिडियाको हुटहुटीमाझ मलिन भएको जस्तो देखिने नेपालका रेडियो स्टेशन र रेडियो सञ्जाल कोरोनाकालमा भने जनसंचारको केन्द्रविन्दुमा रहेको पाइयो । दक्षिण एशियामै अग्रणी र स्वतन्त्र अभियानका रुपमा रहेको नेपालका एफएम रेडियोहरु सूचनाको प्रमुख स्रोत हुनपुग्नु खुशीको कुरा हो ।
यस्तै, धेरै वर्षको लोडशेडिङले थलिएको टेलिभिजन पनि सूचना स्रोतको हिसाबले अहिले अगाडि आएको छ । अनलाइन न्यूजको भूमिका पत्रपत्रिकाभन्दा धेरै अगाडि देखिनुले यो क्षेत्रले ओगटेको प्रभाव दर्शाउँछ । सूचना स्रोतमा पत्रपत्रिकाको प्रयोग त्यति तल झर्नुमा चाहिँ कोभिड १९ को संकट माझ ढुवानी र वितरणको समस्याले केही भूमिका खेलेको हुनुपर्छ । कोरोनाभाइरसको अवसानपछि ‘प्रिन्ट मिडिया’ फेरि जाग्नेमा शंका छैन, तापनि जनमानसमा मिडियाको प्रयोग बदलिन सक्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिन्न।
धेरै मिडियाकर्मीले प्रयोग गर्ने (र, आफैं पनि प्रभावित हुने) ट्वीटरको अवस्था आमनागरिक माझ न्यून रहेछ भने जनताले सामाजिक सञ्जाल मुख्यतः फेसबूक अनि यूट्युबबाटै सूचना ग्रहण गर्ने रहेछन् । यसैले पनि सरकारका तीनै अंगले कोरोनाभाइरससँग लड्न सामाजिक सञ्जालका कम्तिमा यी दुई ‘प्लेटफर्म’को पर्याप्त प्रयोग गर्न नसकेकामा बेखुश हुनु पर्छ।
मूलधारको सञ्चारमाध्यममा ‘प्रिन्ट’ र सामाजिक सञ्जालमा ट्वीटरको ‘प्लेटफर्म’ दुवैको न्यून प्रयोग देखिए पनि आजै पनि ती प्रभावहीन भने छैनन्, किनकि शेयरकाष्टका संयोजक मधु आचार्यले भने जस्तै, “प्रिन्ट मिडिया र ट्वीटरको ‘अजेन्डा सेटिङ फङ्शन्’ नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन ।” अर्कै प्रसंगमा हिमाल खबरपत्रिकाका सम्पादक किरण नेपालले भनेका छन्, “प्रिन्टको महत्व छँदैछ, किनकि देशका प्रभावशाली व्यक्तिहरु पत्रिका पढ्ने गर्छन् ।”
नागरिक परिपक्वता
दक्षिण एशियाका अन्य मुलुकको तुलनामा नेपालमा सूचना प्रवाह राम्रो छ । यसको प्रमुख कारण हो, जनतामा ‘माथि’देखि ‘तल’ सम्म महत्वपूर्ण खबर र विश्लेषण मुख्यत: एउटै भाषामा सञ्चार हुन्छ। दक्षिण एशियाका उपनिवेश बेहोरेका देशहरुमा महत्वपूर्ण विश्लेषण खासगरी अंग्रेजीमा पस्किने गरिन्छ । अपवादका रुपमा दक्षिण भारतको तमिल, केरल र केही हदसम्म पश्चिम बंगाल र बांग्लादेश हुन्, जहाँ स्थानीय भाषाकै मिडिया अब्बल छन् । नेपालमा अंग्रेजी नभई नेपाली भाषामै देशव्यापी प्रभाव हुने भएकाले पनि यहाँका नागरिक तुलनात्मक हिसाबले अन्यत्र भन्दा सुसूचित छन् ।
सरकारले बन्दाबन्दीको अवधि ३ वैशाख २०७७ सम्म तोकेको छ, त्यसपछि पनि स्थिति लम्बिने सम्भावना भने छ । विशेषगरी भारत, त्यसमाथि ठूलो जनघनत्वसहितका सीमावर्ती राज्य उत्तरप्रदेश, विहार र पश्चिम बंगालमा संक्रमण कति छिटो नियन्त्रणमा आउँछ त्यसैमा हाम्रो बन्दाबन्दीको अवधि पनि भर पर्ने देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा पनि सर्वेक्षणमा ६८.२ प्रतिशत उत्तरदाताले ‘स्थिति सामान्य नहुञ्जेल लकडाउन गरेकै राम्रो’ भनी सुझबुझपूर्ण जवाफ दिएका छन्।
जनतामा यस्तो धैर्यको स्रोत माथि भनिए झैं पर्याप्त सूचना पाएकैले हुनसक्छ, जहाँ बन्दाबन्दी आफ्नै सुरक्षाका लागि हो भन्ने आमबुझाइ छ । साथै, गएको दशकमा खेप्नुपरेका विभिन्न खालका रोकटोक पनि जनतामा खप्ने शक्ति बढ्यो । छेउछाउका देश र समाजले हालसालै भोग्नु नपरेको यस्ता बन्दाबन्दी नेपाली समाजले घरीघरी व्यहोर्नु परेको छ — ‘नेपाल बन्द’, चक्का जामको सिलसिला आजसम्मै चलिरहेकै छ। भारतद्वारा लगाइएको ५–५ महीना लामो नाकाबन्दी पनि चाँडै बिर्सने कुरा भएन! २०७२ सालको भूकम्पपश्चात समाजले बन्दाबन्दी जस्तै अनुभव बटुलेकै हो । कोरोना महामारीको यो बन्दाबन्दी खपिबस्नु नागरिकलाई कल्पनाभन्दा बाहिरको विषय भएन।
सरकारमा नजर
लेखकका लागि सर्वेक्षणको सबैभन्दा चाखलाग्दो प्रसंग रह्यो — ‘नेपाल सरकारले कोरोनाभाइरसको नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि हाल गरेको प्रयासबाट तपाईं कत्तिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?’ भन्ने प्रश्न र यसमा आएको जवाफ । सामाजिक सञ्जाल, विशेष गरी ‘अजेन्डा सेटर’ ट्वीटरमा टेकेर भन्ने हो भने प्रम केपी ओली नेतृत्वको सरकार राज्य सञ्चालनमा एकदमै असफल देखिन्छ । क्षेत्र-क्षेत्रमा अकर्मण्यता उदांगिदै आएको सरकारले भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशिलता भन्छ तर ‘यती होल्डिङ्स’ तथा पछिल्लो ‘ओम्नी’ प्रकरणका कारण आसेपासे पुँजीवादमय भएको देखिन्छ।
सामाजिक सञ्जालमा सरकारको तीव्र आलोचना निरन्तर चलिरहेछ, जसले सञ्जालमा रम्ने र यसको हिस्सा पनि रहेका सम्पादक र विश्लेषकहरुलाई पनि प्रभावित पारेको छ । यस्तो परिवेशमा आमजनता पनि सरकारप्रति औधी नकारात्मक रहेको सर्वेक्षणले देखाउने अनुमान गर्न सकिन्थ्यो, तर परिणाम आयो, ठीक विपरीत ।
नेपाल सरकारले कोरोनाभाइरस नियन्त्रण/रोकथाममा गरेको प्रयासमा नागरिक सन्तुष्टि/असन्तुष्टिको परिणाम यस्तो आयो–
एकदमै असन्तुष्ट छु – २.९%
असन्तुष्ट छु – ९.४%
न सन्तुष्ट न असन्तुष्ट – १४.२%
सन्तुष्ट छु – ६२.८%
एकदमै सन्तुष्ट छु – ८.६%
थाहा छैन, भन्न चाहन्न – २.१%
थाहा छैन/भन्न चाहन्नमा २.१ प्रतिशत मात्र रहेकाले उत्तरदाता यस प्रश्नमा कुनै द्विविधामा नरहेको प्रष्ट छ । र,
‘सन्तुष्ट’ र ‘एकदमै सन्तुष्ट’ लाई जोड्ने हो भने कुल ७१.४ प्रतिशत हुन्छ । यसबाट यो पनि निष्कर्ष निकाल्न सकियो कि सामाजिक सञ्जालका ठूला साना ‘इन्फ्लुएन्सर’ र मिडिया विश्लेषकको बुझाइ तथा आम नागरिकको बुझाइ अलि फरक रहेछ ।
हुनत संसारभर कै रित हो यो, मिडिया र विश्लेषकको धर्म सरकारको समालोचनामा केन्द्रित हुनु, र आम बुझाइ त्योसँग सधैं मिल्नुपर्छ भन्ने छैन । तर पनि यो प्रश्नमा आएको जवाफले थप विश्लेषण र अध्ययनको माग भने गरेको छ ।
प्रश्नमा ‘नेपाल सरकार’ नै भनिएको सन्दर्भमा आमजनमा केपी ओली नेतृत्वको सरकारको राज्य सञ्चालनमा पब्लिकको चित्त बुझाइ ‘न्यूट्रल’ अथवा ‘ठीकठीकै’ मात्र होइन, समर्थन नै रहेछ भन्न सकिन्छ । तर, बुझ्न जरुरी छ, ‘नेपाल सरकार’ भन्नाले बृहत् बुझाइमा संघीय सरकारमात्र नभएर स्थानीय र प्रान्तीय सरकार पनि समेटिन्छन्, नयाँ संविधानद्वारा परिभाषित राज्य पुन: संरचना अन्तर्गत । यसरी हेर्दा स्थानीय सरकार, प्रान्तीय सरकारका क्रियाकलापले समग्रमा ‘नेपाल सरकार’ लाई थप समर्थन जुटेको देखिन्छ।
राम्रो हुन्थ्यो, शेयरकाष्ट सर्वेक्षण संस्थाले अर्कोपालि अलिक विस्तृत जवाफ आउने गरी स्थानीय, प्रान्तीय र संघीय सरकारका क्रियाकलापबारे छुट्टाछुट्टै प्रश्न गर्ने, ताकि विभिन्न तहका सरकारसँगको नागरिक सन्तुष्टि अझै केलाएर हेर्न सकियोस् । यदि प्रान्तीय र स्थानीय सरकारको सक्रियताका कारण ‘नेपाल सरकार’ सँग जनता सन्तुष्ट देखिएको हो भने यो पहिलो देशव्यापी संकटको बेलामा नयाँ संविधान अन्तर्गतको विकेन्द्रीकरणको सफलता पनि मान्न सकिन्छ । स्मरण रहोस्, २०७२ को भूकम्पको वेला गाउँघरमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि नहुनाले सरकारले ठूलै निष्क्रियताको आरोप खेप्नु परेको थियो। जबकि शेयरकाष्टले २०७४ सालपछि गरेका सर्वेक्षणहरुमा निर्वाचित स्थानीय सरकारहरुप्रतिको आम धारणा सकारात्मक रहँदै आएको छ।
यो पनि हो, कि संकटको बेला सरकारलाई आम समर्थन मिल्ने गर्छ, समस्या पार नलागेसम्म । मुलुक अप्ठेरो समयबाट गुज्रिरहेको बेला राज्य संचालन गर्नेलाई ढाडस दिनुपर्छ भन्ने आम मान्यता रहने गर्छ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई पनि यतिबेला राम्रै समर्थन जुरेको छ ‘पब्लिक ओपिनियन पोल’हरुमा।
आधुनिक प्रविधि प्रयोग गरी समग्रमा छिटो र छरितो गरी सम्पन्न यस नागरिक सर्वेक्षणले जनताको चेतबारे उपयोगी सूचना पस्केको छ । पक्कै पनि समाजका केही पंक्तिलाई राज्य शक्ति गर्ल्यामगुर्लुम ढलेको हेर्ने मन छ यस बखत, कोरोनाभाइरसकै कारण सही । तर, पटकपटक राजनीतिक अस्थिरता व्यहोरेको जनतामा हठात् ठूलो राजनीतिक परिवर्तनको चाहना रहेनछ भन्ने अनुमान सर्वेक्षणको सहयोग लिई गर्न मिल्छ । कोरोनाकाल पछिको सामान्यकालमा भने कसैले चाहेर, नचाहेर पनि राजनीतिले आफ्नो गति लिइनै हाल्नेछ !
प्रतिकृया दिनुहोस