निकास ! निकास !

हिमाल खबरपत्रिका (१–१५ असाेज २०६२ ) बाट

नेपाली जनताको तर्फबाट भएको १९ माघको शाही कदमको भण्डाफोरको कारण अन्ततोगत्वा राजा ज्ञानेन्द्रले आफ्नो संयुक्त राष्ट्रसंघको साधारण सभामा सहभागी हुन जाने कार्यक्रम रद्द गर्नुपर्यो । जनदबाबबाट राजालाई झुकाउन सकिन्छ भन्ने उदाहरण थियो यो । अब राजा ज्ञानेन्द्रलाई दुई महिनापछि ढाकामा आयोजना हुन लागेको सार्क शिखर सम्मेलनमा जानबाट पनि निषेध गर्नको लागि फेरि जन कार्यक्रम थाल्ने बेला आएको छ ।

हुन त आउँदो दुई महिनामा देशभित्र धेरै उथलपुथल हुने र त्यतिबेलासम्म नौलो संरचना अन्तर्गत देश चल्ने सम्भावना पनि छँदैछ । यतिमात्र कि या त सबै क्षेत्रको सहभागिता– राजनीतिक, नागरिक, सामाजिक, व्यापारिक, समाजशास्त्रीय– ले एकहदसम्म नियन्त्रित र अग्रगमनमुखी निकास लिएर आउनेछ । या त यसो नभई जनआक्रोशबाट उठेको अनियन्त्रित सुनामीले नयाँ अवस्था खडा गरिछाड्नेछ । दोस्रो विकल्प स्वस्फूर्त हुनजाने हुनाले यसको लागि योजना बनाउन सकिँदैन । हात नबाँधी पहिलो विकल्प अन्तर्गत केही न केही गर्ने कोशिश नै सामाजिक अगुवाहरूको दायित्व हो ।

अनुमान गर्न सकिने कुरा हो कि १९ माघको शाही कदम मात्र केही दिनपछि २४ माघमा ढाकामा हुन लागेको सार्क शिखर सम्मेलनलाई हेरी तय गरिएको थियो । यता सत्ता आफ्नो हातमा पार्यो, उता शिखर सम्मेलनमा गएर अन्तर्राष्ट्रिय र क्षेत्रीय मान्यता हडप्यो । तर बाङ्लादेशको आन्तरिक सुरक्षाको र नेपालको शाही कदमलाई कारण देखाउँदै भारतीय प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहले सम्मेलनमा सहभागी नहुने निर्णय गरेपछि उक्त भेला आफैँ रद्द हुन गयो । नारायणहिटीको योजनाले फेल खायो ।

आउँदो कात्तिक २६–२७ मा ढाकामा हुन लागेको शिखर सम्मेलनमा कूटनीतिक शिष्टता तथा सार्क संस्थाको बृहत् हितको लागि भारतलगायत दक्षिण एसियाका कुनै पनि सरकारले राजालाई ढाका नआउ भनेर सम्मेलन फेरि स्थगित गर्ने अवस्था छैन । राजा ज्ञानेन्द्रलाई ढाकातर्फ आँखा लगाउनबाट हतोत्साह गर्ने काम नेपाली जनताको तर्फबाट नै हुनुपर्ने देखिन्छ ।

•••

आत्मालोचना

वास्तवमा राजा ज्ञानेन्द्रको अमेरिका भ्रमण रद्द भएपछि, त्यसले राजनीतिक पार्टी र बृहत् नागरिक समाजलाई दबाबको महŒवबारे सन्देश दिएको छ । जबसम्म राजा देशमा छन्, रहन सक्छन् या रहन चाहन्छन्, त्यतिबेलासम्मको लागि जनताको तर्फबाट यो खबर नारायणहिटीले सुन्नैपर्ने गरी पुर्याउनुपर्छ कि सक्रिय, ‘दाइ भन्दा फरक’ र ‘देखिने–सुनिने’ राजा हुने आकांक्षा त्याग्नु नै बेस । राजालाई यो पाठ सिक्न बाध्य गराउनुपर्छ देशभरि नै नागरिक समाज तथा राजनीतिक पार्टीहरूले आन्दोलन गरेर र काठमाडौँ उपत्यकामा एक लाख जमातलाई शान्तिपूर्वक सडकमा उतारेर । यो आन्दोलनको शृङ्खला बढ्दो छ । भनिन्छ, यसरी दबाबमा पर्दा राजाले तीनमा एक बाटो अपनाउन सक्नेछन्ः (१) दमन, (२) सम्झैता, (३) अरू केही…

तर जनतालाई सम्झैताको बाटो मान्य हुनेछैन । सम्झौता गरेर राजाबाट आधा बाटो जाने, अर्ध समाधान खोज्नाले केही निकास निस्कँदैन, बरु विस्फोट निम्तिन्छ । भनिन्छ, दरबार अहिले आफूलाई आफ्नै खाडलबाट उम्काउन प्रधानमन्त्रीको खोजीमा छ । त्यस्तो निकास दरबारलाई कसैले नदेओस् उम्मेदवार आफूलाई पेश गरेर । आजको अवस्थामा राजाले राजनीतिक शक्तिहरूसँग सम्झैता गरेर होइन, जनतासमक्ष झुकेर मात्र राजतन्त्र दिगो रहने अवस्था बनिसकेको छ ।

अतः राजाको तर्फबाट नियन्त्रित अवतरण भन्ने हो भने त्यो आत्मालोचना र झुकावट मात्र हुनसक्छ, त्यसलाई जुनसुकै खोलमा बेरे पनि । सर्वोच्च अदालतको तर्फबाट हुने अवतरण भनेको तेस्रो संसद पुनःस्थापना हो, जसले एकै चालमा राजालाई पछाडि पार्दछ, माओवादीलाई राजनीतिक चुनौती दिन्छ, सात दलको सामूहिक अडानलाई क्रियाशील बनाउँछ र २०५ क्षेत्रमा जनतालाई प्रतिनिधित्व प्रदान गर्दै देशभरि जनमुखी राजनीतिलाई फेरि सल्बलाउन दिन्छ । शान्तिको पहलको लागि यसले योगदान दिन सक्दछ भने काठमाडौँ उपत्यका बाहिरका जनतालाई यसले राहत दिने हुँदा यो राजनीतिक भन्दा पनि बढी मानवीयतामा आधारित उपाय हो, जसले २०४७ को संविधानलाई फेरि क्रियाशील पार्दछ र कानूनी राजलाई ब्यूँताउँछ ।

तर संसद पुनःस्थापना गर्दा विभिन्न समस्या बाँकी नै रहनसक्छन् । एक त दरबारको खेल यथावत् हुने खतरा हुन्छ, राजाको आजसम्म देखिएको–बुझिएको स्वभाव र व्यवहारले गर्दा । कसरी विश्वस्त हुने कि यस्तो महत्वाकांक्षी राजा ‘रबर स्ट्याम्प’ भएर बस्न चाहलान्, र निरन्तर नकारात्मक खेल नखेल्लान् ? उता दलका नेताहरूले फेरि दरबारसँग सम्झैता गर्ने शङ्का आम जनमानसमा छ भने चिन्तकहरूमाझ् समावेशी राज्यव्यवस्था र राज्य पुनर्संरचनाको चाहनालाई पार्टीहरूले बिर्सिदिन्छन् भन्ने डर छ । र, फेरि पनि शाही नेपाली सेनालाई आफ्नो अधीनमा राख्न नसक्लान् । अतः सर्वोच्च न्यायालयले पुनःस्थापनाको निर्णय दिएको खण्डमा सम्पूर्ण नागरिक समाज वर्षौँका लागि सतर्क र सजग हुनुपर्ने हुन्छ, ताकि राजा या राजनीतिज्ञका कारण देश फेरि उँधो नलागोस् ।

दरबारकै कुनै ठूलो आपत्तिजनक क्रियाकलापले गर्दा ठूलो बाढी आएर सबै कुरालाई बगाउने सम्भावना अहिले जस्तो कहिल्यै थिएन । त्यतिबेला राजपरिवारले त आफूलाई कसैगरी बचाउला पनि, तर देशमा हुने अस्तव्यस्तता, हिंसा र अन्योलको कसले सामना गरिदिने ? गाउँघर, शहर–बजारमा काटमार, लुटपाटदेखि लिएर विदेशी हस्तक्षेप जे कुरा पनि हुनसक्दछ । यस्तो सत्यानाशको अवस्थाबाट जनतालाई बचाउनको लागि दलहरूबीच आजै योजना तयार हुनुपर्दछ । त्यतिखेर आधारभूत सेवाहरू कसरी परिपूर्ति गर्ने, सेनालाई कसरी नियन्त्रणमा राख्ने, विद्रोही पक्षसँग कस्तो सम्पर्क र समझ्दारी राख्ने, मित्रराष्ट्रहरूलाई कसरी विश्वस्त राख्ने, यी सबै कुरामा सात दल र सम्पूर्ण लोकतन्त्रवादीहरू बीच गम्भीर छलफल र आपतकालीन योजनासमेत भएको आश गरौँ । नभएको भए त्यस्तो योजना तुरुन्त बनाउन थालौँ, किनभने देश त्यतैतिर धकेलिँदो छ ।

•••

अनि माओवादी नि !

माओवादीको हकमा, राम्रो कुरा हो कि पुष्पकमल दाहालका अभिव्यक्तिमा बढ्दो राजनीतिक आभास पाइएको छ, बन्दुक बिसाउने सङ्केत देखिएको छ, राजनीतिक दलहरूलाई जिल्ला जिल्लाका ग्रामीण क्षेत्रमा आफ्ना क्रियाकलाप चलाउन दिने अठोट दोहोर्याइएको छ, र शान्तिपूर्वक आन्दोलनमा उत्रने चाहनाको पनि झझल्को छ । सशस्त्र क्रान्तिको साटो शान्तिपूर्वक सामाजिक क्रान्ति गरुन् विद्रोहीले भन्ने त जनताको पुरानै धारणा हो, अहिले आएर माओवादी नेतृत्वलाई पनि यो कुरा स्वीकार्य भएको जस्तो देखिन थालेको छ । यो राम्रो हो । र, लाचार काठमाडौँ सत्ताले उनीहरूको युद्धविरामलाई सकारात्मक प्रतिक्रिया नदिँदा पनि माओवादी आउँदा दिनहरूमा कति संयम राख्न सक्दारहेछन् हेर्न बाँकी नै छ ।

आश गरौँ, दशैँ अगाडि नै माओवादीको नयाँ गैर हिंसात्मक र पूर्ण राजनीतिक अनुहार देख्न पाइयोस् । हेरौँ, कि माओवादीका लडाकु र कार्यकर्ताले आफ्नो नेतृत्वको अग्रगामी र सुधारवादी निर्देशनको पालना गरेको । त्यसो हुन गए, राजनीतिक पार्टी तथा शान्तिप्रेमी विद्रोहीबीच सम्झैता गर्दै राजालाई एक्लो पार्न धेरै आइतबार कुरिराख्नुपर्ने छैन । त्यति बेला माओवादी पनि त साँच्चै एउटा ‘राजनीतिक पार्टी’ मा परिणत हुनेछ । यस्तै आश गरौँ ।