माओवादीको कदम, राष्ट्रपतिको कदम

हिमाल खबरपत्रिका (१६–३१ असार २०६६ ) बाट

‘राष्ट्रपतिको कदम’ लोकतन्त्र, गणतन्त्र र नागरिक शासनको खिलाफको कार्य भन्दै एनेकपा (माओवादी)ले जनतालाई आन्दोलित गर्न खोजिरहेछ । सरकार अल्पमतमा परेपछि संसदीय प्रक्रियाअन्तर्गत सत्ता त्यागेको माओवादीका तत्पश्चात्का क्रियाकलाप गैरसंसदीय र धम्कीकेन्द्रित देखिन्छन् । हातबाट राज्यशक्ति गुमेको सन्दर्भमा आफ्ना कार्यकर्तालाई आश्वस्त पार्न उसले यस्तो गरेको हो भनेर चित्त बुझउनुपर्ने अवस्था छ । किनकि सरकारमा फिर्ता आउन पनि आखिर संसदीय प्रणालीभित्रबाटै हालको सरकारलाई अल्पमतमा पारेर ढाल्नुको विकल्प छैन । सडक तताउने कार्यक्रम र सदन अवरोध गर्दा ‘ल अफ डिमिनिशिङ्ग रिटर्नस्’को फन्दामा पर्दैछ माओवादी ।

मुलुकलाई अराजक बनाउन त सजिलो छ, डण्डाको भरमा बन्द ‘सफल’ गराएजस्तै, तर सरकार ढाल्नलाई अन्य दलहरूको सहयोग यो बाटोबाट आउँदैन, न त अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ‘गुडविल’ नै प्राप्त हुन्छ । माओवादीलाई सरकारमा फर्कनु छ भने संसदीय प्रणालीबाट भन्दा अर्को बाटो छैन । मूढेबलबाट कोही प्रभावित हुँदैन, त्यो त ‘जनयुद्ध’ताकाको परिपाटी हो । तसर्थ ‘राष्ट्रपतिको कदम’ लाई आफ्नो अभियानको केन्द्रबिन्दु बनाउँदै आएको माओवादीले आफ्नो राजनीतिक उत्थानका लागि ‘फेस सेभिङ्ग’ सहित यो मार्ग त्याग्नुको विकल्प देखिँदैन । तर के, माओवादीभित्रको जनगणतान्त्रिक गुटले यसो हुन दिन्छ ?

‘नागरिक सर्वोच्चता’को नारालाई दोहो¥याउँदा–दोहो¥याउँदा माओवादीले उक्त सैद्धान्तिक मान्यताको परिभाषा नै फेरबदल गर्न खोजिरहेछ । कतिपय बौद्धिकहरूले समेत ‘माओवादीको अडान चाहिँ नागरिक सर्वोच्चता’ भन्न थालेका छन् सभा सम्मेलनमा । वास्तवमा माओवादीको सन्दर्भमा ‘जनयुद्ध’लाई इन्भर्टेड कमाभित्र राख्नु परेजस्तै ‘नागरिक सर्वोच्चता’ लाई पनि त्यस्तै गर्नुपर्छ– उसको परिभाषा अनुसार अरूले यी शब्दलाई मान्यता दिइरहनुपर्दैन । राष्ट्रपतिको कदमबारे माओवादी प्रोपोगाण्डाका बाबजूद स्वतन्त्र विश्लेषण त्यति आएको छैन, जसरी ‘नागरिक सर्वोच्चता’को अभियानको बौद्धिक चिरफार भएको छैन ।

भारतको ‘चालबाजी’, नेपाल सेनाको प्रभाव तथा राष्ट्रपति रामवरण यादवको कदमलाई माओवादीले आफ्नो मूल कार्यसूची बनाएको छ । सेनापति प्रकरणताका भारतीय राजदूतलाई आधा दर्जन पटक भेट्ने तथा नेपालको आन्तरिक राजनीतिक समस्या सुल्झउन भारतीय विशेष दूतसम्मको माग राख्ने पुष्पकमल दाहालको तर्फबाट आउने भारतविरोधी गर्जन पुरानो, महेन्द्रकालदेखिको नेपाली जनतालाई उत्तेजित बनाउने कमिला लागिसकेको तौरतरिकाअन्तर्गत पर्दछ । अनेकन् क्रियाकलापमार्फत भारतीय शासक वर्गलाई नेपालको सम्बन्धमा हस्तक्षेपकारी मनस्थिति बनाउन माओवादी बाहेक अरू कसले उत्प्रेरित गरिरहेको छ र !

अब राष्ट्रपतिको कदमको विश्लेषणतिर लागौं । सेनापति नियुक्तिमा रोलक्रम मिच्ने गरी हतार–हतारमा रुक्माङ्गद कट्वाललाई अवकाश दिँदै कुलबहादुर खड्कालाई नियुक्ति दिन अन्तरिम संविधान तथा क्याबिनेट प्रणालीको खिलाफ जाँदा सरकार ढल्ने निश्चित थियो । आखिर किन पुष्पकमल दाहाललाई चार महिनापछि अवकाश हुने कट्वालको ठाउँमा डेढ महिनापछि अवकाश पाउने खड्कालाई राख्नु प¥यो ? भित्र–बाहिर आएका सूचनाद्वारा बुझ्न्छि कि उनी चेपुवामा परेका थिए, जुन कारण संविधानले सबै राजनीतिक पक्षसँगको ‘सहकार्य’ भने तापनि त्यसो नगरी, मन्त्रिमण्डलका माओवादी सदस्यहरू मात्रको सहमतिमा कट्वाललाई पत्र काटियो । या त दाहाललाई आफ्नो दलभित्र ‘प्रधानमन्त्री या पार्टी अध्यक्ष’ रोज्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको थियो, या माओवादी लडाकू दस्ताको राष्ट्रिय सेनामा पूर्ण समायोजनको लागि पछाडि हट्नै नसक्ने गरिको दबाब ।

सेनाका विगतका कतिपय ज्यादतीका लागि जवाफदेहिता असुल्ने कुरा जीवन्त छ । दोरम्बा, भैरवनाथ गण, कैलाली र अन्यत्र भएका भयावह घटनासम्बन्धी अनुसन्धान र कानूनी कारबाही बाँकी नै छ । तर सँगै ९ महिना सरकारमा रहँदा माओवादीले यसतर्फ चासो नदेखाएको कुरा पनि जगजाहेरै छ, र माधवकुमार नेपालको सरकारले तुरुन्त कदम चलाओस् भन्ने छ ।

विगतको ज्यादती तथा भोलिको सेना पुनर्संरचनाको विषय बेग्लै हुन् भने माओवादीले राष्ट्रिय फौजलाई आफ्नो स्वार्थअन्तर्गत कमजोर पार्न खोजेको सन्दर्भ छुट्टै मुद्दा हो । अन्यत्र आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्दै गएको माओवादीले जब नाजायज र गैरसंवैधानिक हिसाबले सेनाको शीर्षस्थ पदको रोलक्रम मिच्न खोज्यो, यो साङ्केतिक कदमले समाजमा सर्वत्र माओवादी नियन्त्रण बढ्ने डरका कारण अन्य सबै दलहरू मिलेर राष्ट्रपतिलाई निवेदन गरेर माओवादीलाई अल्पमतमा पारे । राष्ट्रिय सेनालाई आफ्नो लडाकू दस्तासँग दाँज्न खोज्नु माओवादीको ‘ओभर कन्फिडेन्स्’ र ‘मिस्क्याल्कुलेशन’ थियो ।

राष्ट्रपतिको कदमबारे

सर्वोच्च अदालतको निर्णयलाई पर्खने क्रममा सार्वजनिक भइसकेको टाइमलाइनलाई नियालौं । सेनापति प्रकरण सम्बन्धित प्रधानमन्त्री दाहालको राष्ट्रपतिसँगका विभिन्न भेटहरूमा राष्ट्रपतिले संविधान तथा प्रक्रियाबारे आफ्नो धारणा राखेर सतर्क गराएको अवस्था छ, जुन ‘मेमो’ तथा ‘पत्र’का रूपमा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा दर्ता गरिएका छन् । सेनाका परमाधिपति रहेका संवैधानिक राष्ट्रपतिसँग परामर्श र सहमतिमा सेनासम्बन्धी निर्णय लिने अन्तर्राष्ट्रिय परिपाटी छ । हो, सरकारप्रमुखले आफ्नो निर्णय अन्ततोगत्वा कारबाही गराइछोड्न सक्दछ राज्यप्रमुखको असन्तुष्टि बाबजूद पनि । तर पहिले निर्णय लिने मनसायबारे छलफल र पत्राचार राष्ट्रपतिसँग गर्नुपर्दछ । राष्ट्रपतिले एकचोटिसम्म निर्णय ‘पुनर्विचार गर्नुस्’ भनेर सूचना फिर्ता पठाउन सक्दछन्, र यही पनि सरकारका निम्ति गम्भीर प्रतिक्रिया मानिन्छ । यस्ता शासकीय परिपाटी र मान्यतालाई टेरपुच्छर नलगाएर माओवादीले गैर संवैधानिक मनोमानी रचेकै हो– दलहरूको सहमति बेगर र क्याबिनेटका अन्य सबै दलको विमति छँदाछँदै । उता, प्रधानमन्त्रीको निर्णय बदर गरिपाऊँ भन्ने १८ दलको लिखित निवेदनले पनि राष्ट्रपतिको कदमलाई संसदीय प्रणालीअन्तर्गतको भनी व्याख्या गर्न ठाउँ दिएको छ, किनकि महामहिम यादव आम अपेक्षाअनुरुप जनप्रतिनिधिसभाको बहुमतको रायअन्तर्गत चलेको देखियो ।

राष्ट्रपतिको नियतमाथि प्रश्न गर्न त प्रत्येक नागरिकले पाउँछन् नै, तर त्यो त्यतिबेला मात्र स्वाभाविक हुन्छ जतिबेला संविधानसभाका दलहरूको सट्टा सरकार बनाउन स्वयं राष्ट्रपति अग्रसर या क्रियाशील हुन्थे अथवा हुनेछन् । जबसम्म शीतलनिवास सत्ता सम्हाल्न अग्रसर भएको देखिँदैन, त्यतिबेलासम्म माओवादीले लगाउँदै आएको आरोप र लाञ्छना उसको आफ्नै अवस्था र आवश्यकताको कारणबाट अभिप्रेरित भन्ने बुझन सकिन्छ । त्यतिबेलासम्म र सर्वोच्च अदालतको फैसला नआएसम्म राष्ट्रपतिको कदमबारे शङ्काको पूर्णतः फाइदा शीतलनिवासलाई नै जानुपर्दछ ।

सेनापति बर्खास्तको निर्णय माओवादी सरकारले स्वाभाविक रूपमै राष्ट्रपतिमार्फत गर्नुपर्ने थियो; तर उसले त आफू ‘अर्धसरकार’ मा परिणत भइसकेर पनि राष्ट्रपतिलाई छेउ लगाएर निर्णय लियो, र पत्र शीतलनिवास नभई सीधै भद्रकाली पठायो । ‘अर्धसरकार’को यस्तो नितान्त गैर संवैधानिक कार्यलाई ‘तत्काल’का लागि लागू नगरियोस् भनेर राष्ट्रपतिले तत्कालै प्रधानमन्त्री÷सरकारलाई आफ्नो रायसहित अनुरोधपत्र पठाए । त्यो पत्रको कुनै सुनुवाई नभएर र समय घर्किन थालेपछि जसलाई ‘राष्ट्रपतिको कदम’ भनिन्छ, त्यो चालियो । अर्थात् परमाधिपतिको हैसियतमा सेनाभित्र हुनसक्ने द्वन्द्व तथा त्यसबाट समाजमा पर्ने असरलाई मध्यनजर राखी शीतलनिवासले प्रधानसेनापतिलाई पत्र पठायो । यसरी संविधान उल्लङ्घन गरेर कदम चालेका प्रधानमन्त्रीलाई पत्र नपठाएर राष्ट्रपतिले सेनामा द्वैध–कमाण्ड स्थापित भएर असामान्य र खतरनाक स्थिति पैदा भएको ठहर गरी सीधै भद्रकाली पठाएको स्पष्ट देखिन्छ । ‘प्रोसिडर’ को हिसाबले राष्ट्रपतिको ‘स्टेटस् क्वो’ कायम गर्ने पत्र प्रधानमन्त्रीलाई पठाउनुपर्दथ्यो अथवा प्रधान सेनापतिलाई (जुन गरियो)– यही बुँदा वरिपरि शायद सर्वोच्च अदालतको निर्णय घुम्नेछ ।

राष्ट्रपतिको निर्णयको यस्तो पृष्ठभूमिको सन्दर्भमा भनिन्छ यो ‘राजनीतिक निर्णय’ भएको हुनाले समाधान सर्वोच्च अदालतमा छैन, राजनीतिक सहमतिमा छ । तर सर्वोच्चमा मुद्दा परिसकेपछि राष्ट्रिय नजिर, अन्य मुलुकका ‘कम्प्यारेटिभ’ संवैधानिक कानून तथा ‘डक्ट्रिन अफ् नेसिसिटी’ सिद्धान्त लागू हुन्छ हुँदैन– गहन विश्लेषणपछि आउने न्यायाधीशहरूको निर्णय सुन्न पाउने जनताको अधिकार हो । हर कुरामा गोलमटोल हिसाबले राजनीतिक समाधान खोज्नुको साटो सर्वोच्चबाट कानूनको र त्यसको व्याख्यामा दिइने निर्णय महसूस गर्न सक्ने धैर्य र क्षमता माओवादीलगायत सबैको हुनुपर्दछ । र, यदि अदालतको निर्णयले शीतलनिवासको कदमलाई गैरसंवैधानिक ठहर गर्दछ भने राष्ट्रपति यादवले स्वभावतः राजिनामा दिनुपर्छ, र दिनुहुन्छ भन्ने विश्वास लिन सकिन्छ ।

उपयोगितावाद

सर्वोच्चको निर्णय जस्तो आएपनि आउँदा दिनमा अन्योल र अराजकता झ्न् फैलिँदै गएको अवस्थामा घटनाक्रम तीब्र रूपले अन्यत्रै पनि लाग्न सक्नेछ । त्यतिबेला बल्लबल्ल संस्थापन भइरहेको राष्ट्रपतिको पदलाई समेत अराजकताको सुनामीमाझ् विभिन्न दक्षिणपन्थी शक्तिले प्रयोग गर्नसक्ने सम्भावनाबारे सतर्क हुनुपर्दछ । जुन प्रयास हिन्दूत्ववादी, राजावादी, राष्ट्रिय सेना या काठमाडौंका ‘पावर एलिट’ को तर्फबाट हुनसक्दछ । आज माओवादीकै पूर्वाग्रही कदमहरूका कारण नेपाल सेनाले ठूलो शक्ति हासिल गरेको कुरा कसैबाट लुकेको छैन । पहिला राजदरबारको छत्रछायाँ र निर्देशनमा रहँदा समेत हौवाको रूपमा रहेको सेना आज स्वतन्त्र शक्तिको रूपमा उत्पत्ति भइरहेछ । सेनापति प्रकरण माओवादीकै कारण व्यर्थमा ल्याइएको थियो भने यसकै परिणामस्वरुप आज नेपाल सेनाभित्रका कतिपय मानिसहरूमा महŒवाकाङ्क्षा पनि पलाएको हुनसक्छ । त्यस्तो कसैको महŒवाकाङ्क्षाले सेनालाई नाजायज हिसाबले क्रियाशील बनायो भने त्यतिबेला वास्तविक नागरिक सर्वोच्चताको सवाल उठ्नेछ (इन्भर्टेड कमा बेगर) र राष्ट्रिय फौजलाई लोकतान्त्रिक परिधिभित्र राख्न राष्ट्रपतिको समेत कदमको आवश्यकता पर्न सक्नेछ ।

माओवादीभित्रको ¥याडिकल धारलाई श्याम–श्वेत ‘बाइनरी’ को अवस्था पायक पर्दछ, जहाँ राजनीतिक वृत्तमा अति वाम र अति दक्षिण मात्र होउन् । बीचमा रहेका सबै लोकतान्त्रिक र ‘सोसल डेमोक्रेटिक’ धारका दलहरूलाई निमिट्यान्न पार्न सके आफूले भोलि त्यो मध्यभाग ओगट्न पाउने मनसाय कोही माओवादी योजनाकारको हुनसक्छ । यसको लागि दक्षिणपन्थीलाई जताबाट टेवा पुगे पनि त्यो स्थिति माओवादीलाई अनुकूल नै हुने हुन्छ । आजका दिनमा त्यस्तो शक्ति नेपाल सेनामार्फत या उसको आडमा पलाउन सक्ने सम्भावना विद्यमान छ । समय बित्दै जाँदा कसैकसैका मनमा ‘बङ्गलादेश फर्मूला’ अपनाउनुपर्ने कुरा पनि चलेको हुन सक्तछ, जसअन्तर्गत भारत तथा अन्य पश्चिमा मुलुकको आडमा सबै राजनीतिक दललाई पाखा लगाई सेनाको संरक्षकत्वमा एउटा ‘सिभिलियन सरकार’को गठन होस् । सबै राजकाजको ‘फर्मूला’ प्रयोग गरिसकेको नेपालमा ‘यो एउटा पनि हेरिहालू न !’ भन्ने पनि निक्लेलान् । तर त्यस्तो घटनाक्रम हाम्रो लोकतान्त्रिक उत्पत्तिका निम्ति फेरि धेरै वर्षको लागि अवरोध ठहर्नेछ ।

अराजकता र सरकारविहीनताले आजको भन्दा चरम अवस्थामा पुग्दा अन्तर्राष्ट्रिय जगत र आश गुमाएका जनताले कुनै पनि कदमलाई समर्थन गर्न सक्लान् । त्यसैले पनि आज जनताको आश गुम्न नदिनु, आफूलाई लोकतन्त्र र समृद्ध–सभ्य नेपालका पक्षधर ठान्नेहरूको निम्ति सबैभन्दा महŒवपूर्ण चुनौती हो । र, आजको आश भनेको हिंसामा विश्वास नगर्ने दल एमाले र काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा बनेको सरकार नै टिकाउ होस् ! गिरिजाप्रसाद कोइरालाले आफ्नी छोरीलाई मन्त्री नियुक्त गरेर, झ्लनाथ खनालले आफ्नै दलको नेतृत्वको सरकारप्रति पनि सार्वजनिक रूपमा आनाकानी देखाएर तथा मधेशवादी दलहरूले आफूभित्रको व्यक्तिवाद दबाउन नसकेका कारण माधवकुमार नेपालको सरकारको सुरुआत नै अति कमजोर हिसाबले भएको छ । तर पनि पहिलो रोजाइ भने यो सरकार नै टिक्नु हो– अनेक कमजोरी बाबजूद सदनको संसदीय प्रणालीबाट खडा भएको विधिवत् सरकार भएको कारण । गत केही हप्ताका माओवादी क्रियाकलापकै भरमा उसको सरकारमा जाने विश्वसनीयता बनिसकेको मान्न मिल्दैन । प्रमुख वा वैकल्पिक शक्तिको रूपमा बलियो हुन आफ्नो जगजाहेर निरङ्कुश उपयोगितावादलाई त्यागेर लोकतान्त्रिक उत्पत्तिको बाटो लिएको जनतालाई विश्वास दिलाउन सक्नै पर्छ माओवादीले ।